बिंदुखत्ता। जनता को उम्मीद है प्रदेश सरकार इस चुनाव से पूर्व बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करेगी! लोगों का मत है सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता ?
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार न सही अपने अनुसार ही सही लेकिन राजस्व गांव घोषित कर इस क्षेत्र की जनता को पंचायती राज अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए़।
इसके साथ ही जनता के संघर्ष को तेज करने के लिए ग्यारह जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बैठकर चिंतन मनन कर अग्रिमरूप रेखा तैयार करेंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर उनको समस्या से अवगत कराएंगे।
स्थानीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने कहा है कि सरकार जो करती है वह करती है इसलिए जनता से किया गया राजस्व गांव का वादा सरकार निभाएगी इसके लिए उन्होंने चुनाव जीतने के बाद से ही प्रयास शुरु कर दिए थे जो जल्द ही धरातल पर नजर आएंगे।
जनता का कहना है चुनाव से पूर्व बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किया जाए।
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