देहरादून: राज्य में वन संरक्षण और स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कल सचिवालय में राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA) की 7वीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण श्री आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्रीन इण्डिया मिशन (GIM) योजना के अगले पांच वर्षों (वर्ष 2031 तक) के पर्सपेक्टिव प्लान (परिप्रेक्ष्य योजना) की गहन समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
आजीविका संवर्धन और सी-बकथोर्न रोपण पर विशेष बल
बैठक को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीन इण्डिया मिशन के तहत आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए और इसके लिए जल्द ही एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने वन पंचायतों में सी-बकथोर्न (Seabuckthorn) का बड़े पैमाने पर पौधरोपण करने और स्थानीय आजीविका से जुड़े विषयों पर शीघ्र ही एक अलग बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
₹559.16 करोड़ का वित्तीय आकलन और योजनाएं
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य वन विकास अभिकरण का अगले पांच वर्षों (2031 तक) के लिए नवीनीकरण कर दिया गया है। वर्तमान में SFDA के तहत तीन प्रमुख योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है:
○ग्रीन इण्डिया मिशन (GIM)
○नगर वन योजना
○स्कूल नर्सरी योजना
ग्रीन इण्डिया मिशन के तहत तीन सब-मिशन में कार्य प्रस्तावित हैं, जिसके 2031 तक के पर्सपेक्टिव प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए कुल ₹559.16 करोड़ की वित्तीय आवश्यकता आकलित की गई है।
केंद्र को भेजी गई ₹31.45 करोड़ की APO
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ग्रीन इण्डिया मिशन के नए कार्यों को छोड़कर जुलाई 2025 एवं मई 2026 में कुल ₹31.45 करोड़ की वार्षिक परिचालन योजना (Annual Operation Plan – APO) स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार (भारत सरकार) को भेजी जा चुकी है। केंद्र से धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त होते ही स्थानीय समुदायों की आजीविका सुधार और वन विकास के व्यापक स्तर पर कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
सचिवालय में आयोजित इस बैठक में प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) श्री कपिल लाल, पीसीसीएफ (वन्यजीव) श्रीमती नीना ग्रेवाल, एपीसीसीएफ (प्रोजेक्ट) श्री विवेक पांडेय, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) श्रीमती मीनाक्षी जोशी, अपर सचिव श्री नवनीत पांडेय और श्री विक्रम सिंह यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
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