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लालकुआं में रेलवे फाटक पर जाम से मिलेगी राहत? आरओबी की फिजिबिलिटी स्टडी को ₹6.92 लाख मंजूर

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दूरगामी नयन डेस्क | लालकुआं, नैनीताल |

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लालकुआं। गौला रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर-50 पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में शासन स्तर पर पहल हुई है। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत यहां प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण से पहले फिजिबिलिटी स्टडी यानी व्यवहार्यता अध्ययन के प्रथम चरण के लिए उत्तराखंड शासन ने 6.92 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

उत्तराखंड शासन के लोक निर्माण अनुभाग-2 की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, यह स्वीकृति मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 400/2025 के अंतर्गत दी गई है। आदेश अपर सचिव महावीर सिंह चौहान की ओर से प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड को जारी किया गया है।

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180 मीटर का आरओबी और 900 मीटर एप्रोच रोड प्रस्तावित

शासनादेश में प्रस्तावित परियोजना के तहत 180 मीटर लंबे रोड ओवर ब्रिज और 900 मीटर एप्रोच रोड के निर्माण की योजना का उल्लेख किया गया है। इस परियोजना के लिए विभाग की ओर से 52.31 लाख रुपये का आगणन प्रस्तुत किया गया था। परीक्षण के बाद फिलहाल व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 6.92 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

अभी निर्माण को मंजूरी नहीं, अध्ययन के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

इस स्वीकृति को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल फ्लाईओवर के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए धनराशि मंजूर हुई है। अध्ययन के दौरान प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही निर्माण से संबंधित अगली प्रक्रिया और स्वीकृतियों की दिशा तय होगी।

शासनादेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शुरुआती तौर पर 10 हजार रुपये की धनराशि भी व्यय हेतु उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। स्वीकृत धनराशि के उपयोग के साथ विभाग को शासनादेश में दी गई शर्तों और निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करना होगा।

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रेलवे फाटक बंद होते ही प्रभावित होता है यातायात

गौला रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग लालकुआं के प्रमुख आवागमन मार्गों में शामिल है। रेलवे फाटक बंद होने के दौरान वाहनों को रुकना पड़ता है, जिससे कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में आरओबी का निर्माण होने पर भविष्य में यातायात सुचारु करने और लोगों को रेलवे फाटक पर रुकने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।

अब क्षेत्रवासियों की निगाहें फिजिबिलिटी स्टडी पूरी होने, परियोजना की अगली स्वीकृतियों और वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने पर टिकी हैं।

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