कुछ दिन पहले राजधानी देहरादून में बेरोजगार छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया जिससे कि प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए और प्रशासन यह नहीं समझ पाया कि आखिरकार इतना युवा देहरादून की सड़कों पर आया तो आया कहां से। लेकिन दूसरी तरफ जो बेरोजगार युवा है उनका आक्रोश भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच को लेकर युवा लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में प्रशासन द्वारा पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया था। जिस पर लिखा था कि गांधी पार्क पर्यटन के लिहाज से “ये भ्रमण एवं मनोरंजन हेतु गांधी पार्क एक मुख्य स्थल है यह स्थल धरना स्थल नहीं है अथवा समस्त जन गांधी पार्क की गरिमा बनाने में सहयोग दें” नोटिस गांधी पार्क में लगा दिया गया था। और जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत युवा शांतिपूर्वक ढंग से सत्याग्रह पर बैठने के लिए गांधी पार्क में आए तो प्रशासन द्वारा उनको वहां पर अनुमति नहीं दी गई और वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता व अधिवक्ता पंकज छेत्री ने आज तड़के गांधी पार्क पहुंचकर वहां पर लगे नोटिस बहनों को फाड़ दिया और वहां से हटा दिया।
पंकज छेत्री का कहना है कि यह सूचनाएं आंदोलन से बने उत्तराखंड पर अपमान है। इस गांधी पार्क का अपमान है। और राष्ट्रपिता का अपमान है। वे राष्ट्रपिता जिन्होंने आंदोलन के दम पर ही अंग्रेजों से आजाद कराया उसी गांधी पार्क पर युवाओं का शांतिप्रिया लोगों का जो आंदोलन होता है। शांतिप्रिय प्रदर्शन सत्याग्रह करने के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है। हमारे संविधान में परंतु यह भाजपा सरकार और देहरादून के मेयर उनसे कहना चाहता हूं कि आप खुद को आंदोलनकारी बताते हैं आपको शर्म आनी चाहिए जिस गांधी पार्क में अभिव्यक्ति की आजादी का एक जीता जागता उदाहरण है उस पर आपने यह चेतावनी लगाकर आपने कलंकित किया है।
अब देखना है जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व एडवोकेट पंकज छेत्री ने युवाओं के आंदोलन को शांतिप्रिया ढंग से जब गांधी पार्क में नहीं करने दिया गया तो उन्होंने खुद ही बेड़ा उठाकर उन पोस्टर बैनर को वहां से हटाने का काम किया व सरकार व नगर निगम पर गंभीर आरोप भी लगाए उन्होंने कहा है कि गांधीजी ने जिस तरह आंदोलन से इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया था। आज उसी गांधी पार्क में जब हमारे युवाओं को आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। तो यह कहीं ना कहीं सरकार की मनमानी है।
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