हल्द्वानी/रूद्रपुर। यहां राशन की कालाबाजारी करने वाले सस्ता गल्ला विक्रेताओं पर शासन व प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। हल्द्वानी में आनलाइन ब्यौरा नहीं रखने वाले 22 सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने की कवायद शुरू हो यी है। जिला पूर्ति निरीक्षण रवि सनवाल के अनुसार जो सस्ता गल्ला विके्रता वायोमैट्रिक पद्धति से राशन का वितरण नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही तय है। उन्होंने कहा सस्ता गल्ला विके्रता सिस्टम खराब होने का बहाना खेजकर गोलमाल कर रहे हैं जो नियम के विपरीत है और कार्यवाही तय है। सूत्रों के अनुसार केन्द्र सरकार का कहना है कि बायोमैट्रिक सिस्टम के तहत ही अनुदान राशि राज्यों को मिलेगी। सनवाल के अनुसार जो सस्ता गल्ला विके्रता शासन के आदेश का पालन नहीं करेगा उसके विरूद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही तय है। इधर रूद्रपुर में भी लोगों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन देकर कालाबाजारी करने वाले सस्ता गल्ला विके्रताओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की है।
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