खुशखबरी: अब उत्तराखंड में आवासीय भवनों का नक्शा पास कराना हुआ आसान…

देहरादून। उत्तराखंड के मास्टर प्लान क्षेत्रों के आवासीय भवनों का नक्शा अब आर्किटेक्ट के स्तर से ही मंजूर हो जाएगा। लोगों को नक्शा पास कराने के लिए अब प्राधिकरण नहीं जाना होगा। इसके साथ ही नई आबकारी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। शराब पर एक्साइज ड्यूटी 20 प्रतिशत तक कम की गई है जिससे शराब के कई ब्रांड एक अप्रैल से सस्ते हो जाएंगे।सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सचिवालय मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने बताया कि कैबिनेट ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में नक्शे पास करने का अधिकार आर्किटेक्ट को दे दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक आवासीय भवनों का नक्शा पास करने का अधिकार प्राधिकरणों के पास था। जिसमें लम्बी प्रक्रिया की वजह से काफी समय लग रहा था। इस समस्या को देखते हुए आवास विभाग की ओर से नया प्रस्ताव तैयार किया गया। राज्य के मास्टर प्लान क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का नक्शा पास कराने के लिए पहले ही सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली लागू की जा चुकी है। इसके बाद अब कैबिनेट ने यह सुविधा आवासीय भवनों के लिए भी मंजूर कर दी है।