महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है! पढ़ें प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने क्या दिए निर्देश…

नैनीताल। बीते दिन प्रदेश की मुख्य सचिव ने नैनीताल पहुंचकर विकास कार्यों की स्वयं समीक्षा बैठक लेकर उत्तराखंड सरकार की मंशा को उजागर करते हुए कहा प्रदेश के अन्तिम छोर तक सरकार के विकास का लाभ मिले इसके लिए मिलकर सामूहिक प्रयास की जरुरत है।

राधा रतूडी शनिवार को एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंची। मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूडी ने उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में जिला प्रशासन के अधिकारियों से जिले में हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग व्यक्ति को पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही विभागीय अधिकारी सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिससे शहरी और ग्रामीणों इलाकों के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि बरसात का सीजन होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार अभियान के तहत सड़कों को गड्डामुक्त किया जाएगा। जिसकी तैयारी कर ली गयी है। हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत प्रदेश में जल्द निकाय चुनाव कराएं जाएंगे।

कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार,पुलिस प्रशासन सदैव तत्पर है। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा भी निर्देश दिए गए है कि महिला अपराध या अन्य ऐसे मामलों में पहले एफआईआर दर्ज कर तुरंत कार्यवाही करने की बात कही है।

कहा कि महिला सशक्तिकरण को सरकार विभिन्न योजनाओं के साथ कार्य कर रही है। जिसमें नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

साथ ही महिला समूहों को 5 लाख तक ऋृण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना,महिला पोषण अभियान,नंदा गौरा आदि योजनाओं से शुरु की गयी हैं।

इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ शिष्टाचार भेंट की।इस दौरान कुमाऊं आयुक्त/ सचिव माननीय मुख्यमंत्री दीपक रावत, जिलाधिकारी वंदना सिंह, एसएसपी पीएन मीणा, अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, एसपी सिटी हरबंस सिंह, एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार मनीषा मरकाना मौजूद थे।