रामनगर। आज यहां अधिवक्ता संशोधन बिल के लागू होने से अधिवक्ताओं के हित प्रभावित होने का एडवोकेट मनु अग्रवाल ने जारी बयान में आरोप लगाया है।
हाईकोर्ट अधिवक्ता एवम नारी शक्ति एवम बाल विकास जन जागृति समिति रामनगर के उपाध्यक्ष मनु अग्रवाल ने गंभीर चिंता जताई है।
हाईकोर्ट अधिवक्ता मनु अग्रवाल ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 में संशोधन के नाम पर अधिवक्ताओं के हितों को प्रभाषित करने का काम किया जा रहा है और सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के जो संवैधानिक अधिकार जो भारतीय संविधान में उनको मिले हैं उनको भी ख़तम करने का प्रयास किया जा रहा है।
उक्त बिल संशोधन के विरोध में चिंता जताई है व इसमें समस्त अधिवक्तागणों से उक्त बिल में होने वाले संशोधन के लिए चिंता जताई है ,जिसको उचित माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कहा कि उक्त बिल अधिवक्ताओं के साथ-साथ जनता विरोधी है।
हाईकोर्ट अधिवक्ता मनु अगरवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए जाने वाले अधिवक्ता संशोधन अधिनियम बिल 2025 का अधिक समाज गहरा विरोध प्रकट करता है और संशोधन बिल वापस लेने को मांग करता है।
कहा कि यह बिल स्वतंत्र वकालत पर गंभीर प्रभाव डालने वाला बिल है, साथ ही यूसीसी में रजिस्ट्री बेनामा को पेपर लेस करना भी अधिवक्ता के अधिकारों का कुठाराघात है।
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