तो रेल को मिलेगी उसकी जमीन! अदालत पर टिका दारोमदार! पढ़ें खास खबर जीवन की कलम से…

हल्द्वानी/लालकुआं। रेलवे लम्बे समय से अपनी जमीन खाली कराने के लिए मशक्कत कर रही है लेकिन आज तक किसी सरकार या प्रशासन ने रेलवे की मदद नहीं की! हल्द्वानी के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक समाज सेवी रविशंकर ने पहल की तब कहीं अदालत के आदेश के तहत हल्ला मचा है! रेलवे विस्तारीकरण के लिए इंतजार में है लेकिन उसे उसकी जमीन कब मिलेगी कोई पता नहीं है! रेल की जमीन पर बसे लोग अब कहां जाएं ये भी एक समस्या नजर आती है! लालकुआं में भी रेल की जमीन पर कब्जा किया है जिसे खाली करवाने के लिए उसने विगत दिन पंद्रह दिन का नोटिस चस्पा किया है! सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रेल की जमीन से अतिक्रमण क्यों नहीं स्वयं लोग हटा लेते! अदालत ने सभी राज्यों को कहा था कि वह रेल की भूमि खाली करवाने में रेल विभाग की मदद करेंगे! रेल के विस्तारीकरण को कितने दिन और रोका जा सकेगा सोचनीय सवाल है! रेलवे प्रशासन को इस बार विश्वास है कि वह अपनी जमीन खाली करवाकर ही चुप बैठेगा! हल्द्वानी और लालकुआं में रेल की भूमि पर बसे लोगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं देखना ये होगा कि हर बार की तरह नेता मामला दबाते हैं या फिर अदालत और रेल का चाबुक धामी सरकार में चल पड़ेगा! रेल की भूमि में बसे लोगों के बीच आजकल विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा है तो कहीं विधायक के घर धरना देने लोगों को भेजा जा रहा है! रेलवे सूत्रों की मानें तो इस समय रेल को अपनी जमीन चाहिए विस्तारीकरण को वह किसी ना किसी तरह जमीन लेगी! इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है वो तो अदालत के आदेश को निरस्त कर नहीं सकती! रेल का विस्तारीकरण रोक नहीं सकती तब एमएलए क्या कर सकते हैं स्वयं समझा जा सकता है।

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