जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कैम्प कार्यालय से वीसी के माध्यम से समस्त उप जिलाधिकारी के साथ प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक ली। वीसी लेते हुए जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी को अवशेष ड्रोन सर्वे का कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिए ताकि डिजिटाइज तरीके से परिसंपत्तियों को राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जा सके। • जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत सभी पंचायती राज ग्रामीणों को शामिल किया गया है जिसमें सभी ग्रामीणों के प्रॉपर्टी को ड्रोन के माध्यम से आकलन किया जा रहा है और जमीन का सर्वेक्षण किया जायेगा। वर्तमान में लगभग 67 प्रतिशत ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है व अवशेष गांव का भी ड्रोन सर्वे करा दिया जाएगा। इसके लिये उपजिलाधिकारी स्तर पर नियमित मोनिटरिंग भी की जा रही है जिससे यथा शीघ्र शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। • प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया एक संपत्ति सर्वेक्षण कार्यक्रम है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग करना और उनके असली मालिकों को उनका अधिकार दिलाना और इस स्कीम के माध्यम से ग्रामीणों को जमीन माध्यम से लोन लेने में आसानी होगी। • इस अवसर पर वीसी से सीडीओ डॉ संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, शिवचरण द्विवेदी, उपजिलाधिकारी सदर मनीष कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।
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