* ब्रेकिंग न्यूज * वनाधिकार समितियों का हुआ एक दिवसीय सम्मेलन! पढ़ें क्या दी चेतावनी…

बिंदुखत्ता। विभिन्न स्थानों पर काम कर रही वनाधिकार समितियों का एक दिवसीय संयुक्त अधिवेशन बिंदुखत्ता में सम्पन्न हुआ। जिसमें बिंदुखत्ता को वनाधिकार कानून 2006 के तहत राजस्व गांव घोषित्व करने की जोरदार वकालत हुई।

इस अधिवेशन में बिंदुखत्ता, बागजाला, प्रतापपुर, बौडखत्ता, ख़मारीखत्ता, रेखालखत्ता, मदनपुर एवं दानीबंगर नई आबादी की समितियों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।

अधिवेशन में वक्ताओं ने यह स्थापित किया कि जिला स्तरीय समिति (DLC) के निर्णय के पश्चात बिंदुखत्ता विधिसम्मत रूप से राजस्व ग्राम बन चुका है, भले ही शासन द्वारा अब तक अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है।पूर्व सैनिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एवं माले के नेताओं सहित वनाधिकार समिति के पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि अब अधिसूचना जारी करवाने के प्रयास और भी तेज किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी मांग रखी कि राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व ग्राम बनाने के लिए स्पष्ट नियमावली तैयार करे, जिससे प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें।

अधिवेशन में तरुण जोशी जी ने वनाधिकार कानून पर विस्तार से जानकारी दी, वहीं भुवन भट्ट ने बिंदुखत्ता से संबंधित पत्रावली की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

अध्यक्ष ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।कविराज धामी एवं गोपाल लोदियाल द्वारा प्रस्तुत बल्ली सिंह चीमा और गिर्दा के जनगीतों ने सभा को भावनात्मक रूप से भी जोड़ा।

पूर्व सैनिक संगठन सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो जन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का भी विकल्प खुला रखा जाएगा।