

नैनीताल। सचिव पंचायतीराज, बाल विकास व नैनीताल जिले के प्रभारी सचिव चंद्रेश यादव ने मंगलवार को राज्य अथिति गृह नैनीताल में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जनहित योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली।
साथ ही उन्होंने लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने और गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। कहा कि जनहित योजनाओं का लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है।

कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी विभाग वार्षिक कार्य योजना प्राथमिकता से बनाये, जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को प्रत्येक माह मानिटीरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों गंभीरता से लेते त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले से विभिन्न विभाग द्वारा शासन में विकास कार्यों के प्रस्ताव भली भांति प्रस्तुत करें।
बैठक में सचिव चंद्रेश यादव ने विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान शासन स्तर पर लंबित विभागों के प्रस्तावों व समस्याओं की जानकारी लेते हुए अवगत कराया कि जो भी समस्याएं उन्हें अवगत कराई जा रही हैं उन्हें वह शासन में सम्बंधित विभाग के सम्मुख रखते हुए उनका निस्तारण करते हुए योजना को स्वीकृत कराएंगे।
समीक्षा के दौरान परियोजना प्रबंधक अकीकृत शहरी अवसंरचना विकास परियोजना कुलदीप सिंह ने अवगत कराया की हल्द्वानी नगर अंतर्गत 250 किलोमीटर पर पेयजल लाइन तथा 40 किलोमीटर सीवर लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, इसके अतिरिक्त 2 ओवरहेड पेयजल टेंक तथा 5 ट्यूबेल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
अन्य कार्य गतिमान है जिला पंचायत की समीक्षा के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए सचिव ने कहा कि जिले के आठो ब्लॉकों में जो कोम्पेक्टर वर्तमान में संचालित नहीं हैं उन्हें शीघ्र संचालित करें, अगर जिला पंचायत उन्हें नहीं चला सकती है तो निजी माध्यमों से उनका संचालन किया जाय।
सचिव ने बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए की उनके विभाग की जहां जहां भी सरकारी भूमि है उसमें अतिक्रमण को रोके जाने हेतु उसकी चहारदीवारी कर विभाग का बोर्ड उसमें लगाऐं।
इस दौरान नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने सचिव के सम्मुख नगर निकाय क्षेत्रों में भूमि सर्वे के लिए विभाग में पटवारी या लेखपाल का पद शासन से स्वीकृत कराए जाने का मामला रखा।
नगर पालिका ईओ दीपक गोस्वामी ने बताया कि करीब 5 सौ से अधिक सरकारी आवास हैं, जिसमें वर्तमान में उनमें रहने वाले करीब 138 अधिकारी, कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि करीब 147 आवास का किराया 250-700 रुपये प्रतिमाह हैं।
जिस पर सचिव ने आवास के रेट तय करने और सेवानिवृत्ति हो चुके अधिकारियों -कर्मचारियों के आवास खाली कराने के निर्देश दिए।पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया वर्तमान में हल्द्वानी, रामनगर में गौशाला का निर्माण किया गया।
जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि भवाली के आस पास भी गौशाला के भूमि चयन की जा रही है, जिस पर सचिव ने जल्द भवाली के आस पास जल्द भूमि चयन कर गौशाला निर्माण कराने की बात कही।
जिससे आवारा पशुओं से निजात मिल सके। साथ ही उन्होंने “हर घर गौशाला” की तर्ज पर कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत रुके हुए कार्यों को जल्द पूरा करने और हर घर जल प्रणाम पत्र लेने की बात कही। सचिव ने पीएमजेएसवाई के कार्यों को मानसून से पहले कराने की बात कही।
जिलाधिकारी ने बताया कि लोनिवि द्वारा रामनगर से कैंची धाम बाई पास के लिए शासन स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है। इ
स दौरान जिलाधिकारी वंदना, सीडीओ अशोक कुमार पाण्डेय, एसडीएम नवजिश खलिक, डीडीओ गोपाल गिरी गोस्वामी, ई ई लोनिवि रत्नेश सक्सेना, ईओ नगर पालिका दीपक गोस्वामी, पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी, जिला अर्थ सांख्यिकी अधिकारी मुकेश नेगी, एपीड़ी चंद्रा, समेत अन्य विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।
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