हल्द्वानी। छठवां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर,सदस्य पी एस जंगपांगी व डॉ एम सी जोशी ने हल्द्वानी सर्किट हाउस में जिले के नगर निकायों, त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, विभिन्न राजनैनिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनसुनवाई की तथा उनके सुझाव लेने के साथ ही विचार विमर्श किया गया।
छठवां राज्य वित्त आयोग के गठन के पश्चात आयोग की टीम द्वारा जनपदों में जाकर बैठकें करने के पश्चात अपनी संस्तुति राज्य सरकार को आगामी जनवरी 2026 में सौपी जाएंगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में लागू की जाएंगी- एन रविशंकर*
बैठक के दौरान छटवां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी टीम जनपद स्तर पर जाकर नवनिर्वाचित सदस्यों एव नगर निकाय के मेयर, अध्यक्षों एवं राजनैनिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जा रही है इनमें जो भी सुझाव,मांग, समस्याओं आदि को रखा गया है, उन्हें अपनी रिपोर्ट में समाहित कर जनवरी 2026 में संस्तुति के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी।
जिसे राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2026 से लागू कर दी जाएगी।
उन्होंने विशेष रूप से नगर निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आय के स्रोत बढ़ाए जाने हेतु बल दिया।
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत तभी संभव है जब विकसित नगर निकाय, विकसित जिला पंचायत , विकसित क्षेत्र पंचायत तथा विकसित ग्राम पंचायत बने।
इस हेतु आगामी 20 वर्षीय कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव तैयार कराए जाय। उन्होंने कहा कि जो भी चुनौतियां हैं वह भी इनमें सामिल हों ताकि सर्वांगीण विकास हो।
बैठक में नगर निगम हल्द्वानी से आए मेयर गजराज सिंह बिष्ट द्वारा नगर निगम में बढ़े हुए वार्डों की संख्या के अनुपात में बजट एवं अन्य मैन पावर उपलब्ध कराए जाने, नगर निगम कार्यालय भवन का निर्माण कराए जाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था के साथ ही निगम की आय के स्रोत बढ़ाए जाने हेतु बजट में बढ़ोतरी कराए जाने के अतिरिक्त अनेक समस्याएं व सुझाव वित्त आयोग की टीम के सम्मुख रखे गए।
इसी प्रकार जिले के अन्य नगर निकाय क्षेत्रों से आए अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारियों द्वारा भी विभिन्न समस्याओं के साथ ही मांग व सुझाव रखे गए।
इस दौरान नगर निकायों की वर्तमान कुल आय एवं व्यय के संबंध में भी जानकारी सांझा की गई।
साथ ही नजूल भूमि के संबंध में भी समस्याओं को रखा गया। साथ ही नगर निकायों के लगातार बढ़ रहे क्षेत्रफल के मद्देनजर मूलभूत सुविधाओं व अवस्थापना विकास हेतु उसके अनुरूप बजट उपलब्ध कराने की मांग सभी के द्वारा वित्त आयोग के समक्ष रखी।
इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा की नगर निगम एवं नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत सभी सरकारी विभागों के साथ आपसी समन्वस्य स्थापित करते हुए विकास कार्यों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन हो इससे जनसामान्य को बेहतर सुविधाएं मुहेय्या हो पाएंगी।
उन्होंने मुख्य रूप से निकायों की आय के स्रोत बढ़ाए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने की भी बात कही।
इस दौरान जिले के त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के साथ बैठक के दौरान अध्यक्ष जिला पंचायत समेत विभिन्न सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रमुख मांग पंचायतों का बजट बढ़ाए जाने की मांग की गई।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं जिसमें प्रमुख मांग जंगली जानवरों की रोकथाम हेतु तारबाड़ किए जाने,सोलर फैंसिंग कराए जाने हेतु पंचायतों में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किए जाने के अतिरिक्त आपदा के दौरान तात्कालिक बचाव व अन्य कार्यों हेतु धनराशि ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रखे जाने की मांग रखी गई।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भी अतिरिक्त धनराशि की भी मांग की गई।
जनसुनवाई के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल व बसपा जिलाध्यक्ष शिव गणेश सहित अन्य प्रतिनिधियों द्वारा भी राज्य वित्त आयोग की टीम के समक्ष विभिन्न सुझाव, समस्याएं आदि रखी गई।
जिसमेंप्रमुखता से जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर यहॉं के विकास हेतु अतिरिक्त बजट का प्राविधान रखे जाने की मांग व सुझाव रखे गए।
इस अवसर अध्यक्ष जिला पंचायत दीपा दरमवाल, उपाध्यक्ष देवकी बिष्ट, मेयर हल्द्वानी गजराज बिष्ट, अध्यक्ष नगर पालिका रामनगर मोहम्मद अकरम, अध्यक्ष नगर पालिका लालकुआं सुरेंद्र सिंह लोटनी, अध्यक्ष नगर पालिका कालाढूंगी रेखा कत्यूरा, अध्यक्ष नगर पालिका नैनीताल सरस्वती खेतवाल, अध्यक्ष नगर पालिका भवाली पंकज आर्या,ब्लॉक प्रमुख भीमताल डॉ हरीश बिष्ट, धारी ब्लॉक प्रमुख भावना आर्या, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रताप सिंह बिष्ट,कांग्रेस राहुल छीमवला, बीएसपी शिव गणेश के साथ ही विभिन्न जनप्रतिनिधि, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, नगर आयुक्त परितोष वर्मा विभिन्न क्षेत्रों से आए त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित सदस्य,विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, विभागों के अधिकारी आदि मौजूद रहे।
इसके उपरांत राज्य वित्त आयोग की टीम द्वारा नगर निगम हल्द्वानी कार्यालय,नगर के विभिन्न क्षेत्र, मंगल पड़ाव,मंडी आदि क्षेत्रों का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया।
छठवां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर,सदस्य पी एस जंगपांगी व डॉ एम सी जोशी ने हल्द्वानी सर्किट हाउस में जिले के नगर निकायों, त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, विभिन्न राजनैनिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनसुनवाई की तथा उनके सुझाव लेने के साथ ही विचार विमर्श किए गए।
छठवां राज्य वित्त आयोग के गठन के पश्चात आयोग की टीम द्वारा जनपदों में जाकर बैठकें करने के पश्चात अपनी संस्तुति राज्य सरकार को आगामी जनवरी मांह में सौपी जाएंगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में लागू की जाएंगी- एन रविशंकर
बैठक के दौरान छटवां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी टीम जनपद स्तर पर जाकर नवनिर्वाचित सदस्यों एव नगर निकाय के मेयर, अध्यक्षों एवं राजनैनिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जो भी सुझाव,मांग, समस्याओं आदि को रखा गया है, उन्हें अपनी रिपोर्ट में समाहित कर जनवरी 2026 में संस्तुति के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी।
जिसे राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2026 से लागू कर दी जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से नगर निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आय के स्रोत बढ़ाए जाने हेतु बल दिया।
छठवां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत तभी संभव है जब विकसित नगर निकाय, विकसित जिला पंचायत , विकसित क्षेत्र पंचायत तथा विकसित ग्राम पंचायत बने।
इसके लिए आगामी 20 वर्षीय कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव तैयार कराए जाय। उन्होंने कहा कि जो भी चुनौतियां हैं वह भी इनमें सामिल हों ताकि सर्वांगीण विकास हो।
बैठक में नगर निगम हल्द्वानी से आए मेयर गजराज सिंह बिष्ट द्वारा नगर निगम में बढ़े हुए वार्डों की संख्या के अनुपात में बजट एवं अन्य मैन पावर उपलब्ध कराए जाने, नगर निगम कार्यालय भवन का निर्माण कराए जाने,ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था के साथ ही निगम की आय के स्रोत बढ़ाए जाने हेतु बजट में बढ़ोतरी कराए जाने के अतिरिक्त अनेक समस्याएं व सुझाव वित्त आयोग की टीम के सम्मुख रखे गए।
इसी प्रकार जिले के अन्य नगर निकाय क्षेत्रों से आए अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारियों द्वारा भी विभिन्न समस्याओं के साथ ही मांग व सुझाव रखे गए। इस दौरान नगर निकायों की वर्तमान कुल आय एवं व्यय के संबंध में भी जानकारी सांझा की गई।
साथ ही नजूल भूमि के संबंध में भी समस्याओं को रखा गया। साथ ही नगर निकायों के लगातार बढ़ रहे क्षेत्रफल के मद्देनजर मूलभूत सुविधाओं व अवस्थापना विकास हेतु उसके अनुरूप बजट उपलब्ध कराने की मांग सभी के द्वारा वित्त आयोग के समक्ष रखी।
इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा की नगर निगम एवं नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत सभी सरकारी विभागों के साथ आपसी समन्वस्य स्थापित करते हुए विकास कार्यों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन हो इससे जनसामान्य को बेहतर सुविधाएं मुहेय्या हो पाएंगी।
उन्होंने मुख्य रूप से निकायों की आय के स्रोत बढ़ाए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने की भी बात कही।
इस दौरान जिले के त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के साथ बैठक के दौरान अध्यक्ष जिला पंचायत समेत विभिन्न सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, क्षेत्र पचायत व ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रमुख मांग पंचायतों का बजट बढ़ाए जाने की मांग की गई।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं जिसमें प्रमुख मांग जंगली जानवरों की रोकथाम हेतु तारबाड़ किए जाने,सोलर फैंसिंग कराए जाने हेतु पंचायतों में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किए जाने के अतिरिक्त आपदा के दौरान तात्कालिक बचाव व अन्य कार्यों हेतु धनराशि ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रखे जाने की मांग रखी गई।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भी अतिरिक्त धनराशि की भी मांग की गई।
जनसुनवाई के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल व बसपा जिलाध्यक्ष शिव गणेश सहित अन्य प्रतिनिधियों द्वारा भी राज्य वित्त आयोग की टीम के समक्ष विभिन्न सुझाव, समस्याएं आदि रखी गई।
जिसमें प्रमुखता से जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर यहॉं के विकास हेतु अतिरिक्त बजट का प्राविधान रखे जाने की मांग व सुझाव रखे गए।
इस अवसर अध्यक्ष जिला पंचायत दीपा दरमवाल, उपाध्यक्ष देवकी बिष्ट, मेयर हल्द्वानी गजराज बिष्ट, अध्यक्ष नगर पालिका रामनगर मोहम्मद अकरम, अध्यक्ष नगर पालिका लालकुआं सुरेंद्र सिंह लोटनी, अध्यक्ष नगर पालिका कालाढूंगी रेखा कत्यूरा, अध्यक्ष नगर पालिका नैनीताल सरस्वती खेतवाल, अध्यक्ष नगर पालिका भवाली पंकज आर्या,ब्लॉक प्रमुख भीमताल डॉ हरीश बिष्ट, धारी ब्लॉक प्रमुख भावना आर्या, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रताप सिंह बिष्ट,कांग्रेस राहुल छीमवला, बीएसपी शिव गणेश के साथ ही विभिन्न जनप्रतिनिधि, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, नगर आयुक्त परितोष वर्मा विभिन्न क्षेत्रों से आए त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित सदस्य,विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, विभागों के अधिकारी आदि मौजूद रहे।
इसके उपरांत राज्य वित्त आयोग की टीम द्वारा नगर निगम हल्द्वानी कार्यालय,नगर के विभिन्न क्षेत्र, मंगल पड़ाव,मंडी आदि क्षेत्रों का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया।
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