देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।
बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को गति देने वाले इन फैसलों को जनता के हित में बेहद अहम माना जा रहा है।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं… जियो थर्मल नीति को मंजूरी…उत्तराखंड अब हरित ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा चुका है।
सरकार ने जियो थर्मल एनर्जी नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे भविष्य में ऊर्जा उत्पादन में नया आयाम जुड़ सकता है।
पुलों की मजबूती के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को हरी झंडी दी है, राज्य के पुलों की संरचनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन किया जाएगा, जो तकनीकी रूप से परियोजनाओं की निगरानी करेगा।
सतर्कता विभाग को 20 नए पद …सतर्कता विभाग की मजबूती के लिए विभाग में 20 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। इससे अब विभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 132 से बढ़कर 156 हो गई है।
जीएसटी विभाग के ढांचे में भी विस्तार ..राज्य में जीएसटी से जुड़े कार्यों की गति और निगरानी के लिए GST विभाग में भी पदों की संख्या में इजाफा किया गया है।
खनिज न्यास का गठन…अब राज्य और जिला स्तर पर Mining Trusts गठित किए जाएंगे, ताकि नए खनिजों के उपयोग और राजस्व पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके। वृद्धावस्था पेंशन में राहत…सरकार ने एक अहम सामाजिक फैसला लेते हुए कहा है कि अब किसी महिला का पुत्र 18 वर्ष का हो जाने पर वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं होगी।
इससे हजारों लाभार्थी महिलाओं को राहत मिलेगी। ये फैसले प्रदेश में पर्यावरण, ऊर्जा, प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आने वाले समय में इन नीतियों के परिणामों से प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम करने को संकल्पबद्ध है।
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