

नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की भारी-भरकम उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इस सब्सिडी का पूरा बोझ केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया।
इस खबर की मुख्य बातें:
डीएपी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं: इस मंजूरी का सीधा मतलब यह है कि किसानों को पहले की तरह ही डीएपी (DAP) का 50 किलो वाला बैग 1,350 रुपये में ही मिलता रहेगा और उन पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
पिछले साल से अधिक है सब्सिडी राशि: इस बार की स्वीकृत सब्सिडी राशि पिछले साल की तुलना में 64 प्रतिशत अधिक है। सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि यह सब्सिडी राशि रबी सीजन की आवश्यकता से 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है।
कब से कब तक लागू: अनुमानित सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक के रबी मौसम के लिए निर्धारित की गई हैं।
कंपनियों को मिलेगी अनुमोदित दरों पर सब्सिडी: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस सब्सिडी में पीएंडके (P&K) के उर्वरक शामिल होंगे, जिनमें डाई अमोनियम फास्फेट (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) शामिल हैं। सरकार कंपनियों को अनुमोदित दरों के अनुसार सब्सिडी देगी, जिससे वे किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकेंगी।
वर्तमान में सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी सहित कुल 28 श्रेणियों के उर्वरक उपलब्ध कराती है, जबकि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 1 अप्रैल, 2010 से लागू है। इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो के एक्वा लाइन विस्तार को भी मंजूरी दी गई है।
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