देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ (CMSSY) अब अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन रही है। उत्तराखंड में निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस सफल मॉडल का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश के अपर श्रमायुक्त श्री जुनैद अहमद के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज देहरादून पहुंचा। यूपी की टीम ने योजना की कार्यप्रणाली, तकनीकी ढांचे और जमीनी क्रियान्वयन को करीब से समझा।
कार्यस्थल पर ही 44 प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 जुलाई 2026 को दो आधुनिक मोबाइल मेडिकल वैनों को हरी झंडी दिखाकर इस योजना का शुभारंभ किया था। इस व्यवस्था के तहत निर्माण श्रमिकों को उनके कार्यस्थल व आवास पर ही एक्स-रे और ईसीजी (ECG) समेत 44 विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य जांचें एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा दी जा रही है।
बिना अतिरिक्त बजट के 60 हजार श्रमिकों का हुआ परीक्षण
देहरादून में आयोजित बैठक में उत्तराखंड के श्रमायुक्त एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का ने यूपी टीम को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया:
○सफल प्रबंधन: राज्य में मौजूद संसाधनों के बेहतर उपयोग और अंतर-विभागीय समन्वय के बल पर बिना किसी अतिरिक्त पूंजीगत निवेश के अब तक लगभग 60 हजार पंजीकृत श्रमिकों की जांच की जा चुकी है।
○उपचार व रेफरल व्यवस्था: मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के अनुसार, केवल जांच ही नहीं बल्कि बीमारी की पहचान होने पर श्रमिकों के समुचित इलाज और जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफरल की भी पूरी व्यवस्था है।
उत्तर प्रदेश भी लागू कर सकता है उत्तराखंड मॉडल
अध्ययन भ्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश की टीम ने श्रमिकों के पंजीकरण, सत्यापन, स्वास्थ्य शिविरों के संचालन और डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली की सराहना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में उप श्रमायुक्त श्री विपिन कुमार तथा वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ श्रीमती दुर्गा चमोली भी उपस्थित रहे। दोनों राज्यों के बीच अनुभवों का यह आदान-प्रदान राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक कल्याण नीतियों को नई दिशा देगा।
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