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उत्तराखंड: 9वीं से 12वीं के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए धार्मिक पाठ्यक्रम तैयार; शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा

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देहरादून: उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए धार्मिक पाठ्यक्रम को पूरी तरह से अंतिम रूप दे दिया है। अब इस तैयार पाठ्यक्रम को अंतिम अनुमोदन और स्वीकृति के लिए उत्तराखंड शासन के शिक्षा विभाग के पास भेजा जाएगा।

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​विभिन्न धर्मों के शिक्षाविदों ने मंथन कर बनाया पाठ्यक्रम:
​हाल ही में आयोजित राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक में इस पाठ्यक्रम पर अंतिम मुहर लगाई गई। इसमें मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई समुदायों से जुड़े शिक्षाविदों व विशेषज्ञों ने भाग लिया। सभी प्रतिनिधियों ने अपने-अपने धर्म और विषय के पाठ्यक्रमों पर गहन विचार-विमर्श के बाद इसे एक सुव्यवस्थित रूप दिया है।

​प्राधिकरण का उद्देश्य: आधुनिकता के साथ सांस्कृतिक विरासत का जुड़ाव
​प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके साथ ही, इस पाठ्यक्रम के माध्यम से उन्हें अपनी धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत को भी वैज्ञानिक व व्यवस्थित तरीके से समझने का मौका मिलेगा।
​मुख्य बिंदु:
○​कक्षा 1 से 8वीं तक: इस स्तर का धार्मिक पाठ्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है।

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○​कक्षा 9 से 12वीं तक: नया तैयार पाठ्यक्रम अब शासन के शिक्षा विभाग के पास मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
○​ऐतिहासिक पहल: उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने विधिवत काम करना शुरू किया है।

​शासन से हरी झंडी मिलते ही इसे संबद्ध शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

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