लालकुआँ: बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम के मुद्दे पर 23 अक्टूबर को होगी खुली कानूनी चर्चा…वन अधिकार संगठन ने की अपील…

लालकुआँ। बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने के लिए सही कानूनी रास्ते पर चर्चा करने के उद्देश्य से वन अधिकार संगठन की ओर से 23 अक्टूबर 2026 को खुली कानूनी चर्चा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम तहसील परिसर लालकुआँ स्थित अनिश्चितकालीन धरनास्थल पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा।

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वन अधिकार संगठन ने इस चर्चा में भाजपा एवं इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व, स्थानीय अध्यक्षों, मीडिया प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समस्त बिंदुखत्तावासियों को आमंत्रित किया है। चर्चा का मुख्य विषय ‘बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम: निर्वनीकरण बनाम वन अधिकार कानून’ रखा गया है।

संगठन के अनुसार, कार्यक्रम का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को नीचा दिखाना अथवा स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना नहीं है, बल्कि सभी पक्षों को सम्मान देते हुए कानूनी तथ्यों के आधार पर यह समझना है कि बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने के लिए कौन-सा कानूनी रास्ता उचित है।

संगठन ने सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सकारात्मक, स्वच्छ एवं तथ्यपरक संवाद में भाग लेने की अपील की है। संगठन का कहना है कि इस चर्चा का उद्देश्य किसी को बहस में हराना नहीं, बल्कि बिंदुखत्ता के हित में समाधान का रास्ता तलाशना है।

वन अधिकार संगठन ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने विचार एवं सुझाव साझा करने की अपील की है। संगठन के मुताबिक, सभी पक्षों की सहभागिता से यह संवाद बिंदुखत्ता के राजस्व ग्राम से जुड़े मुद्दे पर सार्थक चर्चा का अवसर बन सकता है।

कार्यक्रम का विवरण

• दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
• समय: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
• स्थान: अनिश्चितकालीन धरनास्थल, तहसील परिसर लालकुआँ
• आयोजक: वन अधिकार संगठन, बिंदुखत्ता

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