संपादकीय
उत्तराखंड सरकार ने स्कूल के बच्चों के हित में फैसला देते हुए कहा है कि अब निवास, आय व जाति प्रमाण पत्र बच्चों को स्कूल से ही मिलेंगे। दो माह के भीतर सभी प्रमाण पत्र बच्चों को देने होंगे।
सरकार के इस फरमान से बच्चों को दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। अब तक होता क्या था कि बच्चे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील के चक्कर लगाते थे, कभी पटवारी नहीं मिलता था तो कभी तहसीलदार का इंतजार करना पड़ता था।
सीएम पुष्कर धामी ने इसे गंभीर मानते हुए अब सभी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्कूल को ही ये जिम्मेदारी दे दी है। इसकी मॉनिटरिंग प्रशासन द्वारा की जाएगी। सरकार के इस आदेश से स्कूल के बच्चे खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों को स्कूल से ही सभी प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आदेश से स्कूल को नई जिम्मेदारी जहां दी गई है वहीं बच्चों और अभिभावक के लिए ये सकून देने वाली खबर है।
इसके तहत रोस्टर के तहत पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, सीएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर की टीम स्कूल का भ्रमण करेगी। सरकार के इस फरमान से बच्चों को कितना लाभ मिल सकेगा ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन इतना जरूर है कि बच्चों और अभिभावकों की फजीहत जरूर बचेगी। सरकार ने कहा है प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकतम दो माह का समय तय किया गया है।
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