ब्रेकिंग न्यूज: 16 प्लाटों की रजिस्ट्री की जांच की गई जिसमें से 10 प्लाटों की रजिस्ट्री बैनामें की प्रति सम्बन्धित व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई! सीएम के आदेश पर चला चाबुक…

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 100 वर्ग गज से नीचे के रजिस्ट्री बैनामों के प्लॉटो/भूखण्डों की जांच हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के अन्तर्गत रविवार को 4 टीमों का गठन कर नैनीताल, भवाली, हल्द्वानी एवं रामनगर क्षेत्र में सर्वेक्षण/सत्यापन का कार्य किया गया।

सिटी मजिस्ट्रेट ए पी बाजपेयी के नेतृत्व में टीम द्वारा हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवला तल्ला पंजाया, गौलापार में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के 16 प्लाटों की रजिस्ट्री की जांच की गई जिसमें से 10 प्लाटों की रजिस्ट्री बैनामें की प्रति सम्बन्धित व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

तथा 6 के द्वारा अवगत कराया कि सभी के द्वारा स्टाम्प में भूमि क्रय की गई, जिसे भी मौक़े पर दिखाया नहीं गया साथ ही किसी प्रकार का भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई।

इसके उपरांत टीम द्वारा ग्राम गौजाजाली उत्तर बरेली रोड हल्द्वानी में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के 20 प्लाटों का का सत्यापन किया गया, जिसमें से 11 व्यक्तियों द्वारा मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, तथा अन्य 9 व्यक्तियों द्वारा मानचित्र स्वीकृति का उल्लघन कर मार्गाधिकार एवं सैट बैक में निर्माण का कार्य किया गया।

तीसरी टीम द्वारा पूछड़ी रामनगर में 20 प्लाटों का सत्यापन किया गया जिनमें से 7 व्यक्तियों द्वारा प्लाटो की रजिस्ट्री व बैनामा दिखाया गया तथा 13 के द्वारा रजिस्ट्री व बैनामा नहीं दिखाया गया साथ सभी के द्वारा मानचित्र भी नहीं दिखाया गया।

चौथी टीम में सचिव जिला विकास प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल के नेतृत्व में नैनीताल, भवाली में चलाए गए अभियान में नैनीताल बूचड़ खाने में 29 तथा भवाली में 18 सत्यापन कराए गए सभी के द्वारा किसी भी प्रकार का भवन नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया।

चलाए जा रहे उक्त अभियान के सम्बन्ध में सचिव जिला विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि इस कार्यवाही के उपरांत सम्बंधित के खिलाफ उत्तराखण्ड नगर एवं ग्रामनियोजन व विकास अधिनियम तथा उत्तराखंड भवन उप विधि का उल्लघन पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सत्यापन हेतु गठित की गई टीम में राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।