राज्य नवाचार नीति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न! पढ़ें क्या था बैठक में एजेंडा…

हल्द्वानी। आज यहां खराब मौसम के बावजूद उत्तराखण्ड राज्य नवाचार नीति हेतु जनपद नैनीताल के स्टेकहोल्डर्स के साथ परिचर्चा/परामर्श फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी)/ रीजनल कंसल्टेशन। नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य की नवाचार नीति को प्रभावी एवं व्यापक रुप से तैयार करने हेतु विभिन्न स्टेेकहोल्डर्स, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, पॉलीटेक्निक, आई0टी0आई0, स्टार्टअप, (एमएसएमई) उद्यमियों आदि से अपेक्षित जानकारी लेने तथा डाटा बेस तैयार करने हेतु जनपद नैनीताल में परिचर्चा/परामर्श (एफजीडी) क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन राजकीय स्नात्कोत्तर महिला महाविद्यालय हल्द्वानी में किया गया। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी विकास भवन भीमताल, द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजेन्द्र तिवारी, संयुक्त निदेशक अर्थ एवं संख्या, अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय स्नात्कोत्तर महिला महाविद्यालय हल्द्वानी, मनोज डागा, सचिव हिमालयन चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इंडस्ट्री, डॉ0 एन0एस0 बनकोटी, एम0बी0 राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी का स्वागत किया गया। तत्पश्चात डॉ0 मुकेश सिंह नेगी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जनपद में नवाचार नीति हेतु किये गये सर्वेक्षण तथा एमएसएमई के संबंध में अवगत कराया गया। उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत नीति आयोग के दिशानिर्देशन में कार्य रहे सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ (सीपीपीजीजी) देहरादून से आये कुमार राजेश, ने नवाचार नीति से विन्दुओं पर परिचर्चा/परामर्श कार्यक्रम को सम्पादित किया गया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, एन0जी0ओ0 एवं इंडस्ट्रीज से आये प्रतिभागियों द्वारा अपने-अपने समस्या/सुझाव बिन्दुवार प्रस्तुत किये गये। जिसमें से मुख्य प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक सेक्टर से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा की गई, तथा महिला एवं पुरूषों के कार्यों में समानता, शैक्षणिक संस्थानों एवं उद्योगों के बीच लिंकेज के लिए कम्यूनिकेशन गैप कम करने पर चर्चा की गई।

प्रतिभागियों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्या यथा-अवस्थापना/फैकल्टी के समाधान हेतु चर्चा की गई, जिसे इनोवेसन पॉलिसी में शामिल करने हेतु सुझाव दिये गये। पॉलिसी बनाये जाने हेतु पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि इसका उपयोग धरातल पर हो सके। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत सम्मिलित कौशल विकास योजना लागू करने हेतु चर्चा की गई। विभिन्न सेक्टर में किये गये इनोवेसन/कार्यों को भी पालिसी में सम्मिलित करने पर चर्चा की गई। विभिन्न प्रकार के इनोवेशन शोध कार्यों हेतु राज्य स्तर पर पेटेंट कराने की व्यवस्था हेतु सुझाव दिये गये। उत्तराखण्ड में एक केन्द्रीयकृत प्रयोगशाला होनी चाहिए, जिससे उत्तराखण्ड के विकास हेतु विभिन्न विषयों पर शोध करने में सहायक हो, एवं शासन स्तर से अनुश्रवण के पश्चात उद्योगों से समन्वय करते हुए आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उत्तराखण्ड में वनों का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वनों को भी प्राथमिक सेक्टर में शामिल किये जाने हेतु पालिसी बनाई जानी चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न होने के साथ पलायन रोका जा सके।कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक अर्थ एवं संख्या राजेन्द्र तिवारी, नियोजन विभाग द्वारा सभी प्रतिभागियों का चर्चा-परिचर्चा में शामिल होने हेतु धन्यवाद किया गया तथा उत्तराखण्ड शासन से आये कुमार राजेश, विषय विशेषज्ञ इनोवेशन पालिसी (सीपीपीजीजी) देहरादून से अपेक्षा की गई की परिचर्चा से प्राप्त समस्या/ सुझाव को इनोवेशन पालिसी में शामिल किया जाये। परिचर्चा में सुनील पंत, प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी, डॉ0 हिमांशु जोशी, ग्राफिक एरा भीमताल, डॉ0 नारायण कुमार, जे0सी0 बोस कैम्पस, प्रबंधन विभाग कु0वि0वि0 कैम्पस भीमताल, जे0सी0 वर्मा, आई0टी0आई0 बची सिंह बिष्ट, जनमैत्री संगठन, नैनीताल, अभिषेक, प्रबंध निदेशक, आई0आर0ए0एल0एल0पी0, डॉ0 नवल लोहनी, असि0प्रो0, एम0बी0पी0जी0 कालेज हल्द्वानी, कादम्बरी वर्मा, राजकीय पालीटेक्निक कालेज, कालाढ़ूगी, डॉ0 पलक सिद्दीकी, डी0एस0बी0 कैम्पस नैनीताल, मोहन पाण्डे, हिमोत्थान एन0जी0ओ0 तथा डॉ0 भूपेन्द्र सिंह राणा, सुरेश लाल, अपर सांख्यिकी अधिकारी, दीपा बिष्ट, जी0आई0एस0 एनालिस्ट आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अपर संाख्यिकीय अधिकारी हरिशंकर मिश्र द्वारा किया गया।