संपादकीय
जीवन की कलम से…
देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड…
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है इसके लिए गठित कमेटी जगह जगह जाकर विचार के रही है। अब तक कहीं से भी इसके विरोध के स्वर नहीं सुनाई दिए जिससे कानून को लागू करने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती प्रतीत नहीं होती। सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करना प्रारंभ कर दिया है। सरकार का मानना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो सामान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा और देश में सूत्रधार कहलाएगा। सरकार ने वर्तमान ने गांव का रुख किया है स्वयं मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं लेकिन कई विधानसभाओं में देखा जा रहा है कि एमएलए जनता से सीधे मुंह बात तक करने की तैयार नहीं दिखते जो चिंता का विषय है। हर विधान सभा क्षेत्र में जनता की समस्या सुनने की जरूरत है, चुने गए जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वह जनता की समस्या का निदान करे। कई जगह देखा जा रहा है संगठन और जनप्रतिनिधि में असमानता है इसलिए जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हो रही मीटिंग के बाद लोग कई तरह की अपेक्षाएं सरकार से करते सुने गए। लोगों का मत है आरक्षण उसे मिलना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है और 2024 के लोकसभा चुनावों से पूर्व ही इसका एलान सरकार द्वारा किया जा सकता है ऐसा मेरा अपना अनुमान है। जनता के बीच जाकर सुझाव कमेटी ले रही है जिससे सरकार की पारदर्शिता साफ झलकती है। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जो सामान नागरिक संहिता लागू करेगा।संपादक:
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