दूरगामी नयन डेस्क
देहरादून। सरकार उत्तराखंड के उत्पादों को बाजार देने के विषय में गंभीर है इसके तहत आज मोटे अनाजों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में बैठक के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सभी जनपदों में मिलेट्स के उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराए जाने हेतु अच्छे रेस्टोरेंट में इनसे बने पकवानों के लिए कॉर्नर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मैदानी क्षेत्रों में मंडुवा, झंगोरा आदि के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इनके लिए बाजार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर सचिव बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बताते चलें उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के किसानों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध करवा दे तो उत्तराखंड से पलायन कुछ हद तक कम हो सकता है! नींबू, गढ़मेहल, माल्टा, कागजी नींबू, काकू, गहत की दाल, भट्ट, मडुवा क्या नहीं होता लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं होने से किसान की आय नहीं बढ़ रही है! उत्तराखंड में उत्तराखंड से उत्पादित फलों, अनाज, दाल से संबंधित जड़ी बूटियों से संबंधित उद्योग स्थापित किए जाएं तो उत्तराखंड का किसान जैविक खेती से आय में वृद्धि कर सकता है।
हर फसल उसकी लाभकारी मूल्य में जब जायेगी तब कैसे नहीं आय बढ़ेगी। सरकार पहाड़ में फल फूल से सम्बन्धित उद्योग स्थापित कर बेरोजगारी पर भी कुछ हद तक नियंत्रण कर सकती है। सीएम पुष्कर धामी सरकार की पहल क्या रंग लाती है समय आने पर नजर आएगा। लोगों की धामी सरकार पर उम्मीद है कि वह पहाड़ के उत्पाद को बाजार उपलब्ध करवा कर किसान को पलायन से रोकने का काम करेंगे।
सब्जी उत्पादन से भी किसान की आय बढ़ेगी लेकिन जंगली जानवरों से खेती बचाने की दिशा में भी पहल की नितांत आवश्यकता है।
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