देहरादून। यहां सचिवालय में चल रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बुधवार 11 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए। इनमें से 2 श्रम विभाग के, 2 गृह विभाग के तो वहीं वन विभाग और कृषि विभाग से एक एक निर्णय बैठक में लिए गए इसमें कर्मचारियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
बैठक के बाद सचिव श्रम विभाग श्रीधर बाबू अद्दांकी और गृह सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट मीटिंग को लेकर ब्रीफिंग करते हुए बताया कि, बैठक में पहला मुद्दा पेमेंट ऑफ बोनस उत्तराखंड संशोधित एक्ट 2020 को वापस लिए जाने की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है।
श्रम सचिव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान उद्योगों को राहत दिए जाने के लिए पेमेंट ऑफ बोनस (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2020 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि एंप्लॉयर के पास आवंटनीय अधिशेष यानी Allocable Surplus उपलब्ध होने की स्थिति में ही कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस का भुगतान किया जाएगा।
इस विधेयक में किए गए प्रावधानों के संबंध में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असहमति व्यक्त की. इसके साथ ही वर्तमान में कोविड-19 महामारी जैसी परिस्थितियां न होने और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग उत्तराखंड को उपलब्ध कराए जाने के कारण विधेयक को आगे बढ़ाया जाना संभव नहीं हो पाया. इस सभी तथ्यों के दृष्टिगत बोनस संदाय (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2020 को यथास्थिति विधानसभा से वापस लिए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है.
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