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ब्रेकिंग न्यूज: राज्य बनने के 25 साल बाद भी मौलिक अधिकारों के लिए जनता सड़कों पर! पढ़ें प्रधान संपादकजीवन जोशी* की अपनी बात…

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उत्तराखंड में बजट पेश होने जा रहा है इसकी तैयारी चल रही है! राज्य बनने के पच्चीस साल बाद भी इस राज्य के लोग शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर जब सड़क पर उतर रहे हैं तब समझ जाना चाहिए कि राज्य बनने के पच्चीस साल बाद कितना विकास हुआ है!

जंगली जानवरों ने जिस गति से मानव जाति पर हमला तेज किया है और खेती को तबाह किया है वह भी बेहद चिंतनीय है! पच्चीस साल बाद भी पुल नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं और अस्पताल के बावजूद चिकित्सक नहीं हैं, स्कूल में पूरे टीचर नहीं हैं!

रोजगार के लिए आज भी राज्य का युवा दिल्ली का रुख कर रहा है ! सिडकुल में ठेकेदारी प्रथा ने युवाओं का जीवन बर्बाद किया है! धामी सरकार ने रोजगार पर फोकस तो किया है लेकिन अब भी इस राज्य को मौलिक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है जो हुक्मरानों के लिए सोचने का विषय है!

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भूमिहीन किसान राजस्व गांव घोषित करने के लिए आज भी वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं जैसे राज्य बनने से पूर्व करते थे! स्थानीय लोग राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन बाहरी राज्यों के लोगों को सभी प्रमाण पत्र तुरंत मिल जाते हैं जिससे पूरे राज्य में गरीबों की जमीनों पर भू माफिया कब्जा कर रहे हैं!

धामी सरकार को इस बजट में उस कल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़कर काम करना होगा जो राज्य आंदोलन में लोगों ने सपना देखा था! जनता के सपने साकार करने वाला बजट पेश किया जाएगा तभी इस राज्य को विकसित राज्य बनाया जाएगा।

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