उत्तराखंड राज्य में एक बात विधायक जोरशोर से उठा रहे हैं कि उनकी विधायक निधि से अधिकारी पंद्रह प्रतिशत कमीशन ले रहे हैं जिससे विकास कार्य की गुणवत्ता खराब हो रही है!
विधानसभा सत्र में भी यह बात विधायकों द्वारा अध्यक्ष के सम्मुख रखी गई! हर कार्य में पंद्रह प्रतिशत कमीशन देंगे तब पैसा अवमुक्त होगा ?
क्या अधिकारी वेतन नहीं पा रहे हैं जो हर विकास कार्य में कमीशन लेते हैं! इस कमीशन के चलते विकास कार्य की गुणवत्ता कोई मायने नहीं रखती! मिट्टी में ही डामर बिछा दो या फिर सीमेंट की मात्रा नाम मात्र ही हो!
बहुत सोचनीय विषय है कि विधायक कह रहे हैं कि उनकी विधायक निधि कमीशन काटकर दी जाए ? बहुत ही चिंता की बात है। इस कमीशन के खेल ने विकास कार्य को गुणवत्ता विहीन कर दिया है!
इस कमीशनखोरी को रोकना होगा वरना विकास कार्य गुणवत्ता विहीन ही होंगे! सड़क बनने के एक माह बाद ही सड़क टूट जाती है और भवन दरार वाले नजर आते हैं! इस ओर सरकार को अपना ध्यान देना ही होगा।
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