

सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की ऐतिहासिक सफलता की वर्षगांठ और ‘आपदा प्रबंधन दिवस’ के अवसर पर इस बार उत्तराखंड में बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। 28 नवंबर को राज्य के सभी 13 जनपदों में राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब तहसील स्तर तक लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों का अभ्यास किया जाएगा।
इस संबंध में हाल ही में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में एक उच्चस्तरीय ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने की।
कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा और तिथियां
- 25 नवंबर (टेबल टॉप एक्सरसाइज): मॉक ड्रिल से पहले 25 नवंबर को सभी जिलों में टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। इसमें विभिन्न आपदा परिदृश्यों पर विभागों की भूमिका, संसाधनों, संचार व्यवस्था और आपसी तालमेल का परीक्षण किया जाएगा।
- 28 नवंबर (मेगा मॉक ड्रिल): राज्यभर में एकसाथ 250 से 300 स्थानों पर मॉक ड्रिल होगी, जिसमें आपदा की सूचना मिलने से लेकर त्वरित प्रतिक्रिया, घटनास्थल पर कमांड कंट्रोल, घायलों की निकासी और राहत शिविरों के संचालन की वास्तविक क्षमता परखी जाएगी।
- समुदायिक सहभागिता पर जोर: अधिकारियों के मुताबिक किसी भी आपदा में स्थानीय समुदाय ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ होता है, इसलिए इस अभियान में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के साथ-साथ ‘आपदा मित्रों’, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
राहत शिविरों और सरकारी कार्यालयों के लिए विशेष निर्देश
- रियल-टाइम शिविर व्यवस्था: मॉक अभ्यास के दौरान बनने वाले राहत शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं (शिशु आहार आदि) का रियल-टाइम परीक्षण किया जाएगा। शिविरों की सुरक्षा के लिए पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।
- कार्यालयों में सुरक्षा समितियां: आपदा प्रबंधन दिवस के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 3 से 5 सदस्यों की आंतरिक समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां भवनों में आग, भूकंप, भूस्खलन और शॉर्ट सर्किट जैसे संभावित खतरों का आकलन कर अग्निशमन यंत्रों की कार्यशीलता की समीक्षा करेंगी।
इस व्यापक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में सरकारी तंत्र, सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता की प्रतिक्रिया क्षमता को और अधिक मजबूत व प्रभावी बनाना है।
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