देहरादून। खनन की स्वीकृति जल्द दिलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर गौला, शारदा, दाबका एवं कोसी नदी की वन स्वीकृतियों को विस्तारित एवं आगामी दस वर्षों तक नवीनीकृत करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय नदियों में जमा उपखनिज (आरबीएम) को बाढ़ नियंत्रण, वन एवं कृषि भूमि की सुरक्षा करने, आपदा प्रबन्धन के निवारणात्मक उद्देश्यों को पूरा करने, नदी तल के ऊपर उठने पर नियंत्रण पाने और किसानों के नदी तटीय अधिकारों के संरक्षण हेतु हटाया जाना आवश्यक है।
सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि नदियों से खनन नहीं हुआ तो बाढ़ नियंत्रण में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आरबीएम एकत्र हो जाने से नदियों में पानी का बहाव आबादी की तरफ हो जाने का खतरा बढ़ जाता है।
सीएम पुष्कर धामी को केंद्रीय मंत्री ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है।
बताते चलें नदियों में खनन नहीं होने से हजारों लोग बेरोजगार हैं वहीं सरकार को भी भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है।
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