नई दिल्ली/देहरादून। समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की देश में तैयारी पूरी हो गई है इसकी शुरुवात देव भूमि से होगी। समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग देश में लंबे समय से उठ रही थी जो अब पूरी होते दिख रही है।
इसे लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी तेज कर दी है तो विपक्ष इस मुद्दे पर अपना अलग विचार रखने के लिए अध्यन कर रहा है कि किस तरह इसे लागू होने से रोका जाए!
उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू करने से पूर्व एक कमेटी का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट बना ली है और सरकार को इसे लागू करने के लिए मानो दे दिया है। इस कमेटी ने सभी वर्ग से बात जहां की है वहीं मिले सुझावों पर महिला व दिब्यांग का खासा ध्यान रखा गया है।
उत्तराखंड सरकार जल्द ही इसे लागू करने जा रही है जो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा होगा। देश की जनता भी चाहती है कि समानता होनी चाहिए! देश की जनता को जल्द ही समान नागरिक संहिता का लाभ मिलने जा रहा है।
लोकसभा चुनावों से पूर्व इसे लागू करने के लिए कसरत तेज हो गई है वहीं विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन के नजरिए से देख रहा है जो विपक्ष के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है।
देश की बहुसंख्यक आबादी की मांग का भाजपा सरकार समर्थन कर रही है तो विपक्ष इसे लेकर बैठक कर रहा है कि अब क्या किया जाए! जिससे उसका वोट बैंक प्रभावित न हो! सरकार इसे लागू करने के लिए राय ले रही है और सभी विसंगतियों को दूर कर जनहित में इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
कांग्रेस का कहना है पूर्व में भी ऐसी ही योजना बनी लेकिन इसकी जरूरत महसूस नहीं की गई थी इसलिए कांग्रेस मसौदा सामने आने पर अपना पक्ष रखेगी।
इधर केन्द्र सरकार ने मन बना लिया है कि समानता लाने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना समय की मांग है।
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