नई दिल्ली।
विज्ञान भवन में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, यह आजादी का अमृत काल समय चल रहा है, उन्होंने कहा यह उन संकल्पों का समय है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, उन्होंने कहा न्याय से पूरी होती है देश की सार्थकता। इस कार्यक्रम में देश भर से आए जिला जजों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी अदालतों पर विश्वास है इसलिए अदालत को उनके विश्वास पर खरा उतरना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जनता को यह विश्वास रहता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे इसलिए उन्हें विश्वास है कि अदालत जनता के अधिकारों की रक्षा करने में सफल रहेगी। पीएम ने कहा सोच समझकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना भी की गई थी ताकि कमजोर से कमजोर हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार मिल सके, उन्होंने कहा विचाराधीन कैदियों से जुड़े मानवीय विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार संवेदनशीलता दिखाई गई इसके बावजूद कानूनी सहायता के इंतजार में वर्षों से जेलों में विचाराधीन कैदी बंद हैं जो चिंता का विषय है, उन्होंने जिला जजों का आह्वान किया कि वह जिला स्तरीय अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के चेयरमैन होने के नाते विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं। सूत्रों के अनुसार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग पौने चार लाख विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं जबकि इसमें से दो तिहाई ऐसे हैं जिन्हें जेल में बंद करने या गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं थी। सूत्रों की माने तो सरकार 15 अगस्त तक ज्यादा से ज्यादा विचाराधीन कैदियों की रिहाई चाहती है।
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