देहरादून। लंबे समय से आंदोलन करते खनन कारोबारी आज एक हाई प्रोफाइल बैठक के बाद नदी में काम करने को राजी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार उनकी कुछ मांग पूरी करने पर शासन राजी हो गया है।एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मागों को लेकर गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे खनन व्यवसायियों के आंदोलन को सफ़लता मिलने की उम्मीद है। देहरादून में बैठक के बाद प्रशासन और आन्दोलनकारियों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई है। देहरादून में परिवहन आयुक्त एस.के.सिंह और खनन सचिव पंकज पाडे से साथ हुई है खनन व्यवसायियों की बैठक । परिवहन आयुक्त ने जीपीएस सिस्टम को हटाने का अश्वासन जहां दिया है वहीं रॉयल्टी दरें भी होगी कम करने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही बैठक में अधिकारियों ने कहा अवैध खनन के खिलाफ बिशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी ।देहरादून में हुई बैठक में लालकुआ विधायक डाँ मोहन सिंह बिष्ट ,रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित भाजपा नेता इन्द्र सिह बिष्ट, युवा नेता देवेंद्र सिंह बिष्ट, जीवन बोरा,रविन्द्र जग्गी, हरीश भट्ट, जीवन कबडवाल, हेम दुर्गापाल सहित आन्दोलन कर रहे खनन कारोबारी रहे मौजूद। इधर समिति के संयोजक रमेश जोशी ने कहा है सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा करे तो वाहन स्वामियों को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा वाहन स्वामियों की एकता है इसी के चलते सरकार को मजबूर होना पड़ा है।
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