देहरादून: केंद्रीय बजट के एक दिन बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय करों में उत्तराखंड का योगदान 25 फीसदी बढ़ गया है.इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में राज्य का योगदान 9,000 करोड़ रुपये था, जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए बढ़कर 11,420 करोड़ रुपये हो गया है। धामी ने इसे राष्ट्र निर्माण में उत्तराखंड का बड़ा योगदान करार देते हुए कहा, लंबे समय में यह राज्य के विकास में भी मदद करेगा।इसी तरह, केंद्रीय बजट में राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक और वर्ष के लिए जारी रखने के केंद्र के फैसले से हिमालयी राज्य को 1,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा, सीएम ने कहा। धामी ने कहा कि हवाई अड्डों के प्रस्तावित निर्माण और उन्नयन के तहत उत्तराखंड के दो हवाई अड्डों देहरादून और पंतनगर को योजना के तहत लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हवाई संपर्क पर जोर देने से राज्य को 50 नए हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के निर्माण और उन्नयन की परियोजना से और अधिक लाभ होने की उम्मीद है।बजट के प्रावधानों के अलावा, सीएम ने कहा कि गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड में एक हिमालयी अनुसंधान और अध्ययन संस्थान स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। “हम समझते हैं कि राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। इसलिए ऐसे संस्थान की जरूरत महसूस की जा रही है। कुछ समय पहले एक बैठक में, केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, ”सीएम ने कहा। धामी ने आगे कहा कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयास का उत्तराखंड पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, “हम पहाड़ियों में मंडुआ उगाते हैं और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के कदम से पहाड़ियों में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।”सीएम ने आगे कहा, “स्वदेश दर्शन योजना जैसी परियोजनाएँ और 50 नए पर्यटन स्थलों का विकास दो प्रमुख परियोजनाएँ हैं, जो उत्तराखंड को अत्यधिक लाभ पहुँचा सकती हैं। एक तरफ, यह माना जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के करीब गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देगा। दूसरे, इन परियोजनाओं से पहाड़ी इलाकों में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और पलायन भी रुकेगा।
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