बिंदुखत्ता। राजस्व गांव के लिए तर्क संगत और न्याय प्रणाली के तहत वनाधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए लंबे समय से समिति बैठक और पत्राचार कर शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए आ रही है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित्व किया जाए।
पहले तो जिला प्रशासन ही वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया को समझ नहीं सका लेकिन समिति ने जब पूरी फाइल कॉपी निकाल कर प्रशासन को दी तो जिला प्रशासन ने इसको लेकर बैठक की और जिला प्रशासन से फाइल देहरादून भेज दी गई।
लेकिन देहरादून में यह फाइल जगह पर जाने की जगह वन विभाग के पास भेज दी गई! मुख्य सचिव और राजस्व विभाग को इस फाइल का अध्ययन कर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
गत दिनों समिति ने सीएम पुष्कर धामी को ज्ञापन देकर बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित्व करने की मांग की है! सीएम पुष्कर धामी सरकार पर उम्मीद है कि वह मिनी उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध बिंदुखत्ता को अविलंब राजस्व गांव घोषित्व करेंगे।
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