हल्द्वानी। वन अधिकार समिति बिंदुखत्ता एवं पूर्व सैनिक संगठन ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री/सांसद अजय भट्ट को उनके हल्द्वानी स्थित आवास पर संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन के माध्यम से बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा निरस्त होने के उपरांत, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए सामूहिक दावे को भी निरस्त करने के प्रयास पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
ज्ञापन में अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत आपत्तियां लगाकर प्रस्ताव को पुनः परीक्षण हेतु निचली समितियों को भेज दिया गया है, जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है।
इस विषय में वन अधिकार समिति द्वारा नियमों के अनुसार राज्य निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव के समक्ष विधिवत आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है, किंतु आपत्ति दर्ज किए जाने के 60 दिन पूर्ण होने के बावजूद अब तक मुख्य सचिव स्तर पर कोई सुनवाई नहीं की गई है।
समिति ने मांग की है कि—मुख्य सचिव स्तर पर शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित की जाए,पूर्व जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की आख्या के आधार पर बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना तत्काल जारी की जाए।
शिष्ठ मंडल में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, कैप्टन प्रताप सिंह, कैप्टन हीरा सिंह, कैप्टन इंद्र सिंह पनेरी, कैप्टन चंचल सिंह कोरंगा, भरत नेगी , दीपक जोशी मुख्य थे।
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