गूलरभोज। यहां वर्षों से रह रहे लोगों को सरकार के बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा! इसकी हलचल तेज हो गई है! सरकार ने साफ किया है कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है! जहां कहीं भी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है उन सभी स्थानों का सर्वे और लोगों के स्थाई निवास प्रमाण पत्र की गहनता से जांच होगी।
सीएम पुष्कर धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का षडयंत्र नहीं चलने दिया जाएगा।
जिससे डेमोग्राफी चेंज करने वाले लोगों के सपनों को नेस्तनाबूद किया जा सके।
हरिपुरा जलाशय मे सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए गए मकानों एवं धार्मिक स्थलों सहित 60 को नोटिस जारी किए और 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और जगह जगह चिन्ह लगाए जा रहे हैं।
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