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उत्तराखंड के विकास में प्रवासी बनेंगे मददगार: धामी सरकार ने की 30 प्रवासियों की पहल की सराहना, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिए बड़े आंकड़े

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देहरादून:

सम्मेलन की मुख्य बातें और सरकार की बड़ी उपलब्धियां:

रोजगार और स्वरोजगार के मोर्चे पर प्रगति: पिछले पांच वर्षों में राज्य के युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, जिसके तहत 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा, राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
महिला सशक्तिकरण की मिसाल: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंब बनाने के अभियान के तहत प्रदेश में 3.5 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। सरकार जल्द ही इन्हें प्रोत्साहन राशि भी देगी। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी।
कृषि, बागवानी और ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’: स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के जरिए अब तक 6 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है। एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं के जरिए कृषि और बागवानी को स्वरोजगार का मुख्य जरिया बनाया जा रहा है।
बड़ी बुनियादी और जल परियोजनाएं: देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की अगले 50 वर्षों की पेयजल जरूरतें पूरी करने के लिए ‘सौंग बांध परियोजना’ पर तेजी से काम चल रहा है। इसके साथ ही जमरानी बांध, लखवाड़ बांध और किशाऊ बांध परियोजनाओं से प्रदेश के जल संकट का स्थायी समाधान होगा।
कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेशभर में हेलीपोर्ट नेटवर्क तैयार करने पर काम जारी है, जिससे पर्यटन और तीर्थाटन को नई रफ्तार मिलेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाले देश के पहले राज्य बनने का गौरव हासिल किया है और भूमि संरक्षण के तहत राज्य में 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।