चमोली में भालुओं के आतंक पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, पोखरी में निकाली जनाक्रोश रैली; वन्यजीव कानून में संशोधन की मांग

चमोली (उत्तराखंड): चमोली जिले की पोखरी तहसील के दर्जनों गांवों में जंगली भालुओं के लगातार बढ़ते हमलों और मवेशियों के नुकसान से ग्रामीणों का सब्र टूट गया है। भालुओं की दहशत से निजात पाने और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और क्षेत्र में विशाल जनाक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) में तत्काल संशोधन करने की मांग उठाई है।

​11 दिनों से जारी थी भूख हड़ताल

पोखरी क्षेत्र और चंद्रशिला पट्टी के गांवों में पिछले काफी समय से भालू आबादी वाले इलाकों में घुसकर मवेशियों को निशाना बना रहे हैं, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ठोस कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीण पिछले 11 दिनों से तहसील परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे थे। जनाक्रोश रैली के बाद वन विभाग (केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग) के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा बढ़ाने और प्रभावी कदम उठाने के ठोस आश्वासन पर ग्रामीणों ने फिलहाल अपना अनशन 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है।

​विधायक और ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

प्रदर्शन में शामिल हुए बदरीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने भी ग्रामीणों की समस्या का समर्थन करते हुए सरकार से वन्यजीव कानून में बदलाव की मांग की। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

• ​कानून में संशोधन: मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में तत्काल बदलाव किया जाए।

• ​गश्त और पिंजरों की व्यवस्था: भालू प्रभावित संवेदनशील गांवों में वन विभाग की गश्त बढ़ाई जाए और भालुओं को पकड़ने के लिए अधिक संख्या में पिंजरे लगाए जाएं।

• ​उचित मुआवजा: भालुओं के हमलों में मारे गए मवेशियों और फसलों के नुकसान का प्रभावित पशुपालकों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए।

​ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि अगले 10 दिनों के भीतर भालुओं के आतंक से राहत दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे फिर से व्यापक आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे।

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