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लालकुआं में लापरवाही पड़ी भारी: सफाई और स्ट्रीट लाइटें ठप होने पर डीएम ललित मोहन रयाल सख्त, हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा और FIR की चेतावनी

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लालकुआं:

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नगर पंचायत अध्यक्ष और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के बीच ओवरलोड वाहनों को लेकर हुए विवाद के बाद लालकुआं में उपजे हालात पर जिला प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नगर पंचायत कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद होने और जगह-जगह कूड़े के ढेर लगने के मामले को जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने बेहद गंभीरता से लिया है। डीएम ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को कड़ा नोटिस जारी करते हुए तत्काल सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था सुचारu करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर एस्मा (ESMA) का शिकंजा कसते हुए जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की चेतावनी दी है।

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इस खबर की मुख्य बातें:

अंधेरे और गंदगी से बढ़ा खतरा: जिलाधिकारी द्वारा 12 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, उप जिलाधिकारी (न्यायिक), हल्द्वानी, मीडिया और स्थानीय नागरिकों के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई कि नगर पंचायत कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसके चलते 11 नवंबर की शाम से शहर की पथ प्रकाश व्यवस्था पूरी तरह ठप है और 12 नवंबर को जगह-जगह लगे कूड़े के ढेरों का निस्तारण नहीं हुआ। अंधेरे के कारण लूटपाट, चेन स्नेचिंग और नागरिकों की सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है, वहीं गंदगी और दुर्गंध से बीमारियों व महामारी फैलने की आशंका भी बढ़ गई है।
उत्तराखंड में लागू है एस्मा: डीएम ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड शासन द्वारा 30 जुलाई 2026 से आगामी छह महीने के लिए पूरे प्रदेश में ‘उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम’ (एस्मा) लागू किया गया है, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित है।
अधिशासी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल: जिलाधिकारी ने ईओ की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समय रहते कर्मचारियों से संवाद कर हड़ताल रोकने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया और न ही उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई।

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प्रशासन के सख्त निर्देश:

डीएम ने अधिशासी अधिकारी को तुरंत नगर का कचरा उठवाने और लाइटें चालू कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हड़ताली कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने का नोटिस जारी करने तथा आदेश न मानने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई (एफआईआर दर्ज करने सहित) सुनिश्चित कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।