लालकुआं। बिंदुखत्ता राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर वन अधिकार संगठन और पूर्व सैनिकों के आह्वान पर, महिला, युवा बुजुर्ग सभी 27 सितंबर को लालकुआं चलो अभियान के तहत एक माह से एक सप्ताह अधिक दिनों तक पदयात्रा में रहे और हर गांव में नुक्कड़ नाटकों और नारेबाजी, जन गीतों का शोर रहा! गत सोमवार को पदयात्रा का श्री लंका टापू में सभा के बाद समापन हुआ।
पंद्रह अगस्त से शुरु जन जागरण अभियान रैली का 21 सितंबर को समापन हुआ। इस दौरान आम जनता को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी के साथ ही सरकार से मांग की जाती रही है कि वह राजस्व गांव घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करे! किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं करने का ऐलान पूरी रैली में देखने को मिला!
राजस्व गांव घोषित करो का नारा पांच सप्ताह के करीब हर दिन बिंदुखत्ता के गांव में गूंजता रहा है! राजस्व गांव की मांग 1932 की बसासत के पुख्ता दावे के साथ लोग कर रहे हैं जब वन विभाग का जन्म भी नहीं हुआ था! जब वन विभाग ही नहीं था तब उसका क्षेत्र कहां से आ गया!
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार बिन्दुखत्ता राजस्व गांव घोषित किया जाए ये मांग जनता एक स्वर से कर रही है! इस मांग के लिए आगामी 27 सितंबर को ऐतिहासिक रैली होने जा रही है जिसमें 25 हजार लोगों के आने के दावे किए जा रहे हैं!
आंदोलनकारी कहते हैं वह इस रैली में सीएम पुष्कर धामी से अपना प्रतिनिधि भेजने और उनकी समस्या सुनकर सरकार तत्काल राजस्व गांव घोषित करे! संगठन का कहना है सक्षम स्तर का नेता नहीं आया तो जनता अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन शुरु कर देगी।
इसके लिये तैयारी तेज हो गई है संगठन अध्यक्ष उमेश भट्ट, अर्जुन नाथ गोस्वामी, कैप्टन इंद्र सिंह पनेरी, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू, कैप्टन प्रताप सिंह बिष्ट, बलवंत बिष्ट , पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी, समाजसेवी कैलाश डालाकोटी उर्फ किरन डालाकोटी, प्रकाश उत्तराखंडी, नंदन जग्गी, सोहन लाल, भूपेश जोशी, मोहनी मेहता, महिला नेत्री ममता बिष्ट, रज्जी बिष्ट, रमेश गोस्वामी, नवीन जोशी, गौरव जोशी, मीना कपिल, उर्मिला धामी, जीवन पाण्डेय, कैप्टन चंचल सिंह कोरंगा, पप्पू चौहान, मंगल सिंह मेहता, उमेश लाला सहित कई लोग जिम्मेदारी सम्हाल रहे हैं। तैयारी कमेटी और वालेंटियर आदि के लिए बैठक चल रही हैं।
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