हल्द्वानी। जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय हल्द्वानी में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निकासी(वनाधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय समिति बिंदुखत्ता के दावों पर जरूरी चर्चा की गई।
जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय हल्द्वानी में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निकासी(वनाधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय समिति बिंदुखत्ता द्वारा वन भूमि में सामुदायिक अधिकारों के लिए प्रस्तुत दावों के संबंध में जनपद स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्तावों के सभी बिंदुओं को नियमानुसार टेकअप करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जो लोग FRA के नियमों के अनुसार 2005 से पूर्व 75 वर्षों से बिंदुखत्ता क्षेत्र में निवासरत है उसकी सूची भी बना ली जाए ताकि अधिनियम के अनुरूप प्रस्तुत प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार किया जा सके ।
जनपद स्तरीय समिति की रिपोर्ट सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए शासन को भेजी जाएगी .
बैठक में डीएफओ हिमांशु बागडी, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, समिति के सदस्य किशोरी लाल, अंजू, सहित कई लोग मौजूद थे।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्तावों के सभी बिंदुओं को नियमानुसार टेकअप करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जो लोग FRA के नियमों के अनुसार 2005 से पूर्व 75 वर्षों से बिंदुखत्ता क्षेत्र में निवासरत है उसकी सूची भी बना ली जाए ताकि अधिनियम के अनुरूप प्रस्तुत प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार किया जा सके ।
जनपद स्तरीय समिति की रिपोर्ट सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए शासन को भेजी जाएगी . बैठक में डीएफओ हिमांशु बागडी, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, समिति के सदस्य किशोरी लाल, अंजू, ज्योति पाठक आदि उपस्थित थे।
इधर दूरभाष पर विधायक डा मोहन बिष्ट के सहयोगी सोनू पाण्डेय ने कहा है प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से ले रहा है और जनता के सपने पूरे जल्द होंगे। उन्होंने कहा विधायक डा मोहन बिष्ट और सीएम पुष्कर धामी सरकार बिंदुखत्ता की ज्वलंत समस्या को लेकर गंभीर हैं।
इधर समिति ने कहा है प्रशासन चाहे तो पंचायत चुनाव में बिंदुखत्ता को भी शामिल किया जा सकता है उन्होंने कहा प्रस्ताव जल्द जायेगा तभी सरकार इस पर अमल करेगी। समिति ने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि उनकी समस्या को सुलझाना प्रशासन सुलझाए जिससे एक लाख की आबादी को मानवाधिकार मिल सकें!
समिति ने कहा आजादी के पूर्व से बसे गांव से इतिहास गवाह मांगे जा रहे हैं जबकि इतिहास है खत्ता क्षेत्र का। समिति ने जिला प्रशासन की गंभीर पहल की स्वागत योग्य कदम बताते हुए जिला प्रशासन से जल्द प्रस्ताव सरकार को भेजने की मांग की है।
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