लालकुआं। आम आदमी पार्टी नेता चंद्रशेखर पाण्डेय ने कहा है बिंदुखत्ता की जनता पचास साल से राजस्व गांव बनाए जाने की मांग करती आ रही है लेकिन आजतक सभी राजनीतिक दलों ने एक लाख की आबादी को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया।
उन्होंने कहा राजस्व गांव के लिए सबसे पहले इस क्षेत्र को डिश फारेस्ट घोषित करना होगा और इतनी ही जमीन वन विभाग को सरकार कहीं और जगह दे जिससे राजस्व गांव बनाए जाने का रास्ता साफ हो सके।
उन्होंने कहा राजस्व गांव बनाए जाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है जो वर्तमान में कहीं दिख नहीं रही है। वह कहते हैं राज्य सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजे और उड़ीसा सरकार की तर्ज पर इसे राजस्व गांव बनाए जाने की पहल करे।
वह कहते हैं वनाधिकार कानून व्यवस्था जंगलों में रहने वाले जनजाति कल्याण के लिए बना कानून है जबकि बिंदुखत्ता राजस्व गांव के बीच बसा हुआ है जिसके दाईं तरफ शांति पुरी राजस्व गांव है और बाई तरफ हल्दूचोड है फिर बीच में वनाधिकार कानून व्यवस्था लागू किए जाने का क्या ओचित्य है।
उन्होंने कहा जनता से हर चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने राजस्व गांव बनाए जाने का चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था तब वनाधिकार कानून व्यवस्था का क्या मतलब है। उन्होंने कहा उत्तराखंड के आपदा पीड़ित परिवार, पूर्व सैनिक, शिल्पकार, भूमिहीन इस क्षेत्र में अपना जीवन यापन 135 साल से करते आ रहे हैं।
उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव से पूर्व बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की पहल सरकार को करनी होगी वरना जनता के साथ ये धोखा होगा।
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