समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी उत्तराखंड में अन्तिम चरणों में चल रही है जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है जो इस कानून को लागू करने जा रहा है।
इसके लिए गठित समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें जो प्रावधान लागू किया गया है वह राष्ट्रीय स्तर पर नजीर बनने जा रहा है, सीएम पुष्कर धामी सरकार ने कहा है ये कानून लागू होते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जायेगा जो इसे लागू करेगा।
पीएम नरेंद्र मोदी सरकार इस कानून को पूरे देश में लागू करना चाहती है जिसकी जरूरत भारत में महसूस लंबे समय से की जा रही है। लोग मान रहे हैं कि मोदी सरकार जो कहती है वह करके ही दम लेती है।
भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया गया था जिसे सरकार ने पूरा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है एक देश में दो तरह का कानून नहीं होगा, हर किसी को समान अधिकार मिलेंगे।
दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे लागू करने में रुकावट बन रहे हैं और तरह तरह के विचार लोगों में छोड़ रहे हैं लेकिन सरकार ने अपने घोषणा पत्र पर अमल जारी रखा है।
उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है। इसमें सभी धर्म गुरुओं, विद्वानों, वकीलों, पत्रकारों, शिक्षविदों सहित हर राय को शामिल किया गया है।
सरकार जल्द ही इस कानून को जनता के बीच लागू करने जा रही है सीएम पुष्कर धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार को इससे अवगत करा दिया है। बताया जाता है लोकसभा चुनावों से पूर्व इस कानून को सरकार धरातल पर उतार सकती है।
सरकार का कहना है आम जनता से मिले सुझाव सकारात्मक सोच से लवरेज हैं जनता भी चाहती है कि एक देश एक कानून लागू हो। देखना है सरकार कब इसे लागू करती है। लोगों में इस कानून को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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