सरकार ने बारह भर्ती परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-यूकेएसएसएससी (UKSSSC) से लोक सेवा आयोग (PSC) को ट्रांसफर कर दी हैं। उक्त परीक्षाओं के लिए युवा पूर्व में फार्म भर चुके थे। नए सिरे से आवेदन करने की स्थिति में उन्हें प्रमाणपत्र तो नए सिरे से बनवाने ही होंगे, साथ ही कुछ युवाओं के उम्र के आधार पर भर्ती परीक्षा से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है।
मालूम हो लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर होने वाली 12 परीक्षाओं में से दस के लिए आवेदन प्रक्रिया 2021 में पूरी हो चुकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन्हें निरस्त कर चुका है व लोक सेवा आयोग इनके लिए नए सिरे से आवेदन मांगेगा। सरकार पूर्व में आवेदन कर चुके युवाओं को शुल्क से मुक्त रखने की बात कह चुकी है पर युवाओं को ईडब्ल्यूएस व ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए नए सिरे से दौड़भाग करनी होगी। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की अवधि छह माह व ओबीसी प्रमाणपत्र की वैद्यता अवधि तीन साल होती है। साथ ही भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम अधिकतम आयु सीमा को लेकर भी बेरोजगार आशंकित है।
देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि दोबारा आवेदन मांगने में कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी। इसके चलते सरकार पुलिस सिपाही की तर्ज पर अन्य भर्तियों के आवेदन सीधे लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर प्रक्रिया आसान कर सकती है। इससे भर्तियों में समय कम लगेगा। कंडवाल ने कहा कि चूंकि इन भर्तियों में सिर्फ फार्म ही भरे गए हैं, इसलिए यहां तक की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है।
इन परीक्षाओं में आएगी दिक्कत
राजस्व उप निरीक्षक-लेखपाल, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक मानचित्रकार-सर्वेयर, वन आरक्षी, अवर अभियंता, अन्वेषक कम संगणक, उप निरीक्षक पुलिस, चारा सहायक-सहायक कृषि अधिकारी, सहकारिता पर्यवेक्षक, गन्ना-दुग्ध पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार-लेखा परीक्षक!
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