सीएम ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर मांगे औचित्यपूर्ण कामों के प्रस्ताव ,कहा राज्य सरकार इन विकास परियोजनाओं को उतारेगी धरालत पर…

देहरादून, मुख्य संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्र में दस अहम विकास परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा है। सरकार इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारेगी। सीएम ने इसके लिए राजनैतिक पहल करते हुए, सभी विधायकों को अनुरोध पत्र लिखा है।विधायकों को लिखे अनुरोध पत्र के जरिए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड दौरे में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड राज्य का दशक होगा। इसी क्रम में राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है।

पार्टी से ऊपर उठकर सभी विधायकों का साथ चाहिए

धामी ने कहा कि, वह योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए प्रधानमंत्री के मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ पर चलते हुए वो पार्टी सीमा से उपर उठकर राज्य के सभी विधायकगणों से सहयोग चाहते हैं। इसी क्रम में प्रत्येक विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र की व्यापक जनहित से जुड़ी दस औचित्यपूर्ण विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर सरकार को उपलब्ध करा सकता है। प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर पर राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए, विधायकों के साथ विचार विमर्श के बाद इन विकास परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से मूर्त रूप दिया जाएगा।

विधायक निधि से अलग होंगे कार्य

प्रदेश में सभी विधायकों को सालाना 3.75 करोड़ रुपए की विधायक निधि मिलती है। ग्राम्य विकास विभाग इस वित्तीय वर्ष की पूरी विधायक निधि जारी कर चुका है। इस निधि के जरिए विधायक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, इसलिए निधि से ज्यादातर सड़क, खडंजा, नाली, चहारदीवारी जैसे छोटे-मोटे काम ही हो पाते हैं। इसके अलावा विधायकों (खासकर विपक्षी दल) के पास, दूसरे विकास कार्यो के लिए सियासी पैरवी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपनी तरफ से खुद इसकी पहल की है। इससे प्रत्येक विधानसभा में लंबे समय से अटके बड़े विकास कार्यों को शुरू करने का रास्ता खुल सकता है। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभाओं को मिलाकर उक्त 700 बड़ी विकास परियोजनाएं राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं।

भाजपा ने बताया समावेशी पहल

भाजपा ने मुख्यमंत्री के पक्ष विपक्ष के विधायकों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगने के फैसले को राज्य के विकास मे मील का पत्थर करार दिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसे समावेशी विकास की दिशा में अहम पहल बताया। कहा कि सीएम ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विकास परख सोच का परिचय दिया है। पहले विपक्षी विधायक, विकास में भेदभाव के आरोप लगाते थे। सीएम ने नई नजीर पेश की है।

कांग्रेस बोली, पहल का स्वागत पर भेदभाव न हो

उपनेता सदन भुवन कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य अपने क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करना होता है। यदि सरकार वाकई गंभीरता के साथ इस दिशा में कोई ठोस प्रयास करती है, तो इसका स्वागत है। सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों के प्रस्तावों पर काम करे।कार्यों को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव न हो। ताकि सभी विधानसभा क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।