उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने प्रदेश की जनता को नव वर्ष मंगलमय की शुभ कामनाओं के साथ त्रिस्तरीय पंचायत को करोड़ों रूपये का अनुदान स्वीकृत किया है जिसे नए साल का तोहफा बताया जाता है।
देहरादून जनपद से नववर्ष के पहले दिन प्रदेश की ग्रामीण शासन व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई है जिसमें पंचायत प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए क्रमशः अनुदान अवमुक्त किया गया है।
राज्य की 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7813 ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत 94 करोड़ 23 लाख 63 हजार रुपये का अनटाइड अनुदान स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद यह राशि पंचायतों के विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक बनेगी।
यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वर्ष के प्रारंभ में ही ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय संबल मिला है। सरकार के हवाले से कहा गया है कि धरातल पर विकास हो इसके लिए सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम भी चला रही है जिससे समस्या का मौके पर समाधान होने लगा है।
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