

देहरादून: वन्यजीवों के शिकार और अवैध तस्करी पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य के दोनों मंडलों—गढ़वाल और कुमाऊं—में एक-एक समर्पित ‘वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट’ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वन मुख्यालय को जल्द से जल्द विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
क्यों पड़ी इस स्पेशल यूनिट की जरूरत?
अभी तक राज्य में वन्यजीव अपराध होने पर संबंधित वन प्रभाग के सामान्य कर्मचारियों को ही जांच और धरपकड़ में लगाया जाता है। इससे वन विभाग के नियमित गश्त और अन्य प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं। नई व्यवस्था लागू होने से शिकारियों और तस्करों पर निगरानी के लिए एक स्वतंत्र और विशेषज्ञ तंत्र उपलब्ध होगा।
कैसा होगा नई यूनिट का ढांचा?
प्रस्तावित योजना के अनुसार, दोनों मंडलों की इन इकाइयों में तेज-तर्रार और अनुभवी कार्मिकों की तैनाती की जाएगी:
- प्रभारी: उप प्रभागीय वनाधिकारी (SDO) स्तर के अधिकारी
- टीम सदस्य: प्रत्येक यूनिट में 1 रेंजर, 1 डिप्टी रेंजर, 1 वन दारोगा और 2 वन आरक्षी शामिल करने पर विचार चल रहा है।
26 साल बाद फिर बहाल हो रही पुरानी व्यवस्था
उत्तराखंड में वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए विशेष इकाई का इतिहास नया नहीं है। अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौर में कोटद्वार और रामनगर अंचल में ऐसी ही समर्पित इकाइयां सक्रिय थीं, जिनमें अलग से स्टाफ तैनात रहता था। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अब पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए सरकार इसे नए सिरे से बहाल करने जा रही है।
“वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट बनाने का प्रस्ताव मांगा गया है। वन मुख्यालय से प्रस्ताव मिलते ही सभी पहलुओं पर विचार कर इनका गठन कर दिया जाएगा।”
— सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड
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