

हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल में रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन के संचालन की महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल अतिक्रमण के जाल में उलझी हुई है। काठगोदाम स्टेशन पर स्थान की कमी के कारण रेलवे ने हल्द्वानी स्टेशन के बड़े पैमाने पर विस्तार का खाका तैयार किया है, लेकिन स्टेशन से सटी करीब 31 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जे के चलते यह मेगा प्रोजेक्ट ठप पड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जगी उम्मीद
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का यह विवाद पिछले करीब एक दशक से हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विचाराधीन है। बीते 24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने के निर्देश दिए थे। अदालत के इस रुख के बाद अब रेलवे प्रशासन को अपनी जमीन वापस मिलने और रुके हुए विकास कार्यों के जल्द शुरू होने की उम्मीद बंधी है।
17 नई रेल लाइनें और 6 प्लेटफॉर्म का है रोडमैप
इज्जतनगर रेल मंडल ने जमीन खाली होने के बाद प्रस्तावित विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की है। इस मास्टर प्लान के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- गौला नदी के कटाव से सुरक्षा: मानसून में गौला नदी के उफान से प्रभावित होने वाली मौजूदा रेल लाइन को सुरक्षित दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा।
- प्लेटफॉर्म और लाइनों का विस्तार: अतिक्रमण हटने पर क्षेत्र में 17 नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी और हल्द्वानी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या तीन से बढ़ाकर छह की जाएगी।
- आधुनिक सुविधाएं और जाम से निजात: पहाड़ों में माल ढुलाई के लिए अलग गुड्स प्लेटफॉर्म, ट्रेनों के रखरखाव हेतु कोचिंग डिपो और रेलवे फाटक बंद कर अंडरपास का निर्माण किया जाएगा।
दिल्ली से असम के कामाख्या तक जुड़ेगा कुमाऊं
वर्तमान में हल्द्वानी और काठगोदाम से केवल 10 ट्रेनों का संचालन होता है, जो यात्रियों की संख्या के लिहाज से नाकाफी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, जमीन मिलते ही काठगोदाम से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का रास्ता साफ हो जाएगा, जो अभी केवल देहरादून तक ही सीमित है। इसके अलावा असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, मुंबई और बनारस जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी नई ट्रेनें चलाने तथा जम्मू और कानपुर रूट की ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की भी योजना है।
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