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उत्तराखंड में जनगणना-2027 की महातैयारी: किराएदार जहां रह रहे वहीं होगी गिनती, आधार व वोटर आईडी देना अनिवार्य नहीं

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देहरादून। उत्तराखंड में आगामी जनगणना-2027 के दूसरे चरण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनगणना निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में जो व्यक्ति जहां रह रहा है, उसकी गणना उसी स्थान पर की जाएगी। यानी जिन भवनों में किराएदार निवास कर रहे हैं, उनकी गिनती वहीं दर्ज होगी। साथ ही, जनगणना के दौरान आधार नंबर और वोटर आईडी नंबर देना पूरी तरह वैकल्पिक रखा गया है, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।

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​RTI और कोर्ट के दायरे से बाहर रहेगा निजी डेटा

जनगणना निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि जनगणना अधिनियम-1948 के तहत नागरिकों से पूछे जाने वाले 40 सवालों के जवाब पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। यह व्यक्तिगत डेटा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम या किसी भी न्यायालय के दायरे से पूर्णतः बाहर है। सरकार केवल समग्र सांख्यिकीय आंकड़े ही जारी करती है, किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। डिजिटल उपकरणों में मजबूत एन्क्रिप्शन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।

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​प्रगणकों की तैनाती और 40 बिंदुओं पर सर्वे

राज्य भर में जनसंख्या गणना के लिए कुल 34,443 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं, जहां 26,830 प्रगणक और 4,676 पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। प्रगणक घर-घर जाकर परिवार अनुसूची के माध्यम से प्रत्येक सदस्य के नाम, आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, शैक्षिक स्तर, व्यवसाय और प्रवास के कारण सहित कुल 40 बिंदुओं पर जानकारी जुटाएंगे। इसके अलावा बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट व ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से जुड़े विवरण भी लिए जाएंगे।

​सैन्य क्षेत्रों में ऑफलाइन व्यवस्था और भाषा की अपील

  • ​सैन्य क्षेत्र: संयुक्त निदेशक एसएस नेगी के अनुसार, सुरक्षा और संवेदनशीलता के मद्देनजर राज्य के सैन्य क्षेत्रों में डिजिटल स्व-गणना नहीं होगी। यहां 1 दिसंबर से सेना के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अलग से ऑफलाइन जनगणना कराई जाएगी।
  • ​संस्कृत भाषा की अपील: सचिव जनगणना एवं संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि चूंकि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, इसलिए जो नागरिक संस्कृत जानते हैं, वे भाषा के कॉलम में इसका उल्लेख अवश्य करें।
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​सहायता के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी

आम नागरिकों की सुविधा और जनगणना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए निदेशालय ने हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 18001801855, 9456120332 और 9456551589 पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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