Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

ADVERTISEMENTS Ad

उत्तराखंड में सड़क और रेल परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार: मुख्य सचिव ने चारधाम मार्ग के भूमि विवाद 15 दिन में निपटाने का दिया अल्टीमेटम

Ad
खबर शेयर करें 👉

देहरादून: राज्य में निर्माणाधीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार पर शासन सख्त हो गया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में चारधाम ऑल वेदर रोड, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाकर निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए।

ADVERTISEMENTS

​15 दिन और एक महीने की डेडलाइन तय

मुख्य सचिव ने लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न पैकेजों की प्रगति जांचते हुए भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों को हर हाल में 15 दिनों के भीतर निस्तारित करने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा बांटने की प्रक्रिया को एक महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भूमि मालिकों को मुआवजा राशि का वितरण बिना किसी देरी के सुनिश्चित किया जाए।

यह भी पढ़ें 👉  दून-हरिद्वार में लोक आस्था का महासंगम: उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व संपन्न, 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा

​रुद्रप्रयाग और नरकोटा ब्रिज पर विशेष फोकस

  • ​संयुक्त टीमों का गठन: मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग (PWD), सीमा सड़क संगठन (BRO) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर विवादों को सुलझाएं और तत्काल काम शुरू कराएं।
  • ​रुद्रप्रयाग शहरी क्षेत्र: जनपद रुद्रप्रयाग के शहरी हिस्सों में करीब 4 किलोमीटर क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की कार्यवाही को तुरंत पूरा करने को कहा गया है।
  • ​रेल परियोजना की गुणवत्ता जांच: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन की समीक्षा करते हुए उन्होंने रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर निरीक्षण करने को कहा गया है।
यह भी पढ़ें 👉  सांसद, डीएम और चेयरमैन ने भरा स्व गणना फार्म! पढ़ें रामनगर अपडेट...

​हर सप्ताह देनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

कार्य की निगरानी को पुख्ता बनाने के लिए मुख्य सचिव ने सभी कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित विभागों को साप्ताहिक कार्ययोजना (Weekly Action Plan) तैयार करने के आदेश दिए हैं। अब हर हफ्ते तय लक्ष्यों के मुकाबले हुए काम की प्रगति रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी।

​बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल (RVNL) के सीपीएम हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आरओ पंकज सिंह और बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

👉 न्यूज अपडेट पाने के लिए 8218146590, 9758935377 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें