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लालकुआँ:-बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग तेज,हुआ यह ऐलान….

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धरना-प्रदर्शन के 49वें दिन ग्रामीणों ने कहा- जनता को गुमराह करने का हो रहा प्रयास, आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा खामियाजा

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लालकुआं। बिन्दुखत्ता को वनाधिकार अधिनियम के तहत राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर वनाधिकार संगठन बिन्दुखत्ता का तहसील परिसर में क्रमिक धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है। धरने के 49वें दिन ग्रामीणों ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाधा होने की बात कही थी।

ग्रामीणों ने कोश्यारी के बयान को भ्रामक बताते हुए आरोप लगाया कि इस तरह की बातें असली मुद्दे से ध्यान भटकाने और राज्य सरकार की विफलताओं को छिपाने का प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की बाधा बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि भाजपा सरकार को इसका राजनीतिक खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।

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धरना स्थल पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं होने के कारण ही बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलने में लगातार विलंब हो रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि राजनीतिक दल ग्रामीणों के बीच आपसी फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को ऐसे विघटनकारी प्रयासों से सावधान रहने की जरूरत है।

वक्ताओं ने बताया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर पत्रावली जून 2024 से राज्य शासन स्तर पर लंबित है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने इसे क्षेत्र की बड़ी आबादी की उपेक्षा करार दिया।

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ग्रामीणों का कहना था कि वनाधिकार अधिनियम और राजस्व गांव बनाने से संबंधित पत्रावली में कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद मामले को लेकर अफवाहें फैलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस रवैये से बिन्दुखत्तावासियों में निराशा के साथ आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

इस दौरान वनाधिकार संगठन अध्यक्ष उमेश भट्ट, संरक्षक एवं वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार श्याम सिंह रावत, वनाधिकार समिति अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू, संघर्ष समिति अध्यक्ष कैप्टन (सेवानिवृत्त) इंद्र सिंह पनेरी, कैप्टन (सेवानिवृत्त) प्रताप सिंह बिष्ट, भरत नेगी, दीपक जोशी, नवीन जोशी, ममता बिष्ट सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे।

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